२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आचारसंहितामा समेटियो नयाँ प्रावधान

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहितामा हरित निर्वाचन (ग्रिन इलेक्सन) आचरणको विषय समेटिएको छ । यो यसपटक आएको नयाँ प्रावधान हो ।

आचारसंहिताको बुँदा नम्बर ३६ अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा दलको भातृ संगठन वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले ग्रिन इलेक्सनसम्बन्धी आचरणको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा वातावरणमैत्री र प्रदूषण नियन्त्रणमा योगदान पुर्‍याउने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रचारप्रसार, सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा वातावरणमैत्री सामाग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आचारसंहितामा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा डिजिटल प्रचार प्रसारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा र्‍यालीमा ध्वनिप्रदूषण, जलप्रदूषण वा वायु प्रदूषण लगायतका प्रदूषण न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

‘निर्वाचनमा मतदातालाई हरित निर्वाचनलाई सहयोग पुग्ने गरी वातावरणमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने’ अचारसंहितामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार सभा जुलुस वा र्‍याली वा घरदैलो कार्यक्रम गर्दा प्लाष्टिक वा पोलिथिन जस्ता अजैविक सामाग्रीको प्रयोग गर्न नहुने ।’

ग्रिन इलेक्सनको आचरण अन्तर्गत निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रममा सवारीसाधन प्रयोग गर्दा इलेक्ट्रिक वा नवीकरणीय ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ ।

सभा, जुलुस, र्‍याली वा घरदैलो जस्ता निर्वाचन प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सकिएपश्चात् सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले प्रयोग गरेका सामाग्रीहरू अनिवार्य रूपमा संकलन गरी वातावरणमैत्री तवरले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।

आचारसंहिता अनुसार सभा, जुलुस वा र्‍याली जस्ता कार्यक्रम गर्दा वातावरणमा हानिकारक असर नपर्ने गरी वातावरणमैत्री तवरले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी कार्यको अनुगमन हुनेछ । आचारसंहिता विपरीतका कार्य हेर्न तीनवटा संरचना बन्नेछन् । जसले नेपाल प्रहरीसहित राज्यका अन्य निकायको समेत सहयोग लिन सक्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले तोकेका आयुक्तको संयोजकत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, आयोगले तोकेका १० भन्दा बढी सदस्यीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन टोली र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति रहनेछ ।

केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति वा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनासँग सम्बन्धित दृश्यको छायांकन समेत गर्न सक्नेछन् ।

अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर समेत प्रमाण जुटाउन सक्नेछ । जसलाई आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा प्रमाणको रूपमा लिन सकिनेछ ।