२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजीलाई भन्दा सरकारीलाई बढी विद्यार्थी कोटा दिने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले सरकारी र निजी क्याम्पसका लागि पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको छ ।

आइतबार सिंहदरवारमा बसेको आयोगको बैठकले पोस्ट ग्रेजुएट-पीजी अध्ययनका लागि विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन गर्ने विद्यार्थी कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । 

सरकारी क्याम्पसलाई एक हजार भन्दा बढी र निजीलाई एक हजार भन्दा केही कम दिने गरी विभाजन गरिएको उहाँको भनाइ छ । सरकारको यस निर्णयबारे सबै खुसी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा पोस्ट ग्रेजुएट पढ्ने विद्यार्थीहरूको कुन कलेजलाई कति सिट दिने भन्ने कुरामा छलफल भयो । करिब सरकारी कलेजलाई हजार भन्दा अलि बढी र निजीलाई हजार भन्दा अलिकति कम सिट विभाजन गरिएको छ । माथि बसेर त्यत्रो सिट तोकियो त्यो पनि काम नै हो । सहभागीहरू सबै खुसी छ । सबैलाई सिट संख्या पुग्यो रे । सबै खुसी छ ।’

आइतबार आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा शिक्षा आयोगको बैठक बसेको हो ।