२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको आग्रह: ‘चुनाव कसरी सफल पार्ने भनेर सोचौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते जसरी पनि शान्तिपूर्ण, भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले आज बालुवाटारमा आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका सबै अंगलगायत निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका राज्यका निकायहरू निर्वाचनका लागि तयार रहेको जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन फागुन २१ भन्दा पछाडि नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, “चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अब नसोचौँ, कसरी चुनाव सफल पार्ने भनेर सोचौँ, सबैले एकचित्तले सोचेमा चुनाव नहुने कुरै छैन, एक सय २६ वटै दलले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुपर्छ । हामी एकमत भयौँ भने निर्वाचनमा कसैले खलल पार्न सक्दैन, खराब तत्त्वले आक्रमण गर्न सक्दैन ।” उनले सुरक्षाको पहिलो कडी जनता नै भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्र प्रहरी, सशस्त्र, भूतपूर्व सुरक्षाकर्मी भएको उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “अहिलेको परिस्थितिमा हरेकले भनिरहेको एउटै मात्र बाटो निर्वाचन हो, यसबाहेक अर्को विकल्प छैन, हामी जेन जेड आन्दोलनबाट आयौँ तर दलका विरोधी होइनौँ, राजनीतिक दललाई स्थापित गर्न नै चुनाव चाहिएको हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ”, उनले भनिन्, “निर्वाचन आयोगले तत्कालै सक्रिय भएर निर्वाचनको तयारी अघि बढाएको छ, सुरक्षा निकायको प्रस्तुतिले हामी सक्रिय र सक्षम छौँ भनेको छ, सेनाले पनि आफ्नो काम सुरु गरिसकेको छ, प्रहरीले निरन्तर कानुनी राज स्थापनाका लागि काम गरिरहेको छ ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले आज भएको सर्वदलीय बैठकले दलहरू पनि निर्वाचनका लागि तयार रहेको जनाएको उल्लेख गरिन् । “आज जुन भेला भयो, अहिलेसम्मकै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लागेको छ, समग्रमा निर्वाचन होस् र हुनुपर्छ भन्ने आवाज नै यहाँ सबैको रह्यो, कहीँकतै आशंकाका कारण छन् भने पनि तिनले हामीलाई सचेत गराउँछन् र अगाडि बढ्न मद्दत गर्छन् ।”

उनले भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनको स्मरण गर्दै एकताबद्ध भएर अगाडिको बाटो पहिल्याउन दलहरूलाई आग्रह पनि गरिन् । उनले भनिन्, “हामीकहाँ जुन घटना भयो, त्यसको विश्लेषण, व्याख्या समयक्रममा होला र निचोड पनि आउला, तर यस घटनाले राष्ट्रको जीवनमा ठूलो परिवर्तन ल्याइदियो । भइरहेको निर्वाचित र बलियो सरकार परिस्थितिलाई वशमा लिन विफल भयो ।” युवा विद्रोहपछि विकल्पका रूपमा वर्तमान सरकार अन्तरिम कालको व्यवस्थापनका लागि आएको प्रष्ट पार्दै सरकारको विरुद्धमा अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको परिस्थिति फरक हुनसक्ने बताइन् ।

जेन जेडदेखि सबै दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज सबै पक्षसँग निरन्तर र कयौँ पटक छलफल गर्दै आएको र आशंकाहरू निवारण गर्दै आएको उनको भनाइ  छ । “मुलुकप्रति हामी सबैको दायित्व छ । मुलुकले एउटा बाटो पाओस्, जेन जेड आन्दोलनको मागअनुसार मुलुकले गति र दिशा लेओस्, तर २३ गते निहत्था युवा मारिए, भोलिपल्ट आगजनी भयो । यो कसले किन गरेको, अध्ययनले बताउने नै छ”, उनले भनिन् ।

तर, उनले आगजनी गर्ने बानी भयो भने भोलि जोकोहीले जोकसैलाई जलाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै हिंस्रक र हृदयविदारक अवस्थाको सामना गर्नु नपरोस् भनेर सबैले सोच्नुपर्नेमा जोड दिइन्। “काठमाडौँमा धेरै क्षति भयो, ललितपुरमा कम भयो । ललितपुरमा किन कम भयो भनेर पनि हेर्नुपर्छ, ललितपुरका जनताले धेरै ठाउँमा विध्वंशको प्रतिकार गरेको देखियो ।

यसरी खराब तत्वलाई रोक्ने सामर्थ्य पनि समाजमा हुनुपर्छ, हामीले आफ्नै छिमेकी, साथीभाइको घर किन जलाउनबाट जोगाउन सकेनौँ, यो चिन्ताको विषय हो । यसमा हामीले क्षमा याचना पनि गरौँ ।” उनले सरकारको कुनै पनि निजी स्वार्थ र आकांक्षा नभएको प्रस्ट पार्दै केही अतिरिक्त प्राप्तिका लागि सरकारले कुनै पनि नगरेको बताइन् ।