काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको विकट हिमाली जिल्ला हुम्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय जिल्लाकै पहिलो डिजिटलमैत्री कार्यालय बन्न सफल भएको छ।
यो कार्यालयले विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, खेलमैदान, शौचालय, घेरवार, फर्निचर तथा उपकरण जडान लगायतका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कामहरू तथा सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने कुल ६७ वटा योजनामध्ये १९ वटा ठेक्का प्रक्रियामार्फत र ४८ वटा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य उपभोक्ता समितिमार्फत अघि बढाइने वार्षिक खरिद योजनाअनुसार सबै योजनाहरू १०० प्रतिशत कार्यान्वयन प्रक्रियामा पुगेका छन्। मंसिरको पहिलो साता भित्रै सबै योजनाका पहिलो किस्ता निकासा भई निर्माण कार्य धमाधम सुरु भएको कार्यालयले जनाएको छ।
कार्यालयलाई जनमैत्री तथा नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन यहाँ कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारी दिनरात खटिने गरेको कार्यालय प्रमुख ईश्वरबहादुर सिंहले बताए। उनका अनुसार सामाजिक विकास कार्यालय हुम्लालाई जिल्लाकै पहिलो डिजिटलमैत्री कार्यालयका रूपमा स्थापित गर्न ई-हाजिरी, डिजिटल नागरिक वडापत्र, सेवाग्राही टोकन मेसिन, सिसिटीभी क्यामेरा लगायतका प्रविधिमैत्री उपकरण जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
बदलिँदो देशको राजनीतिक परिस्थिति र दुर्गम हिमाली भेगका जनताको पिर मर्का र जनगुनासोलाई सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले चाहेमा जनताको घाउमा मलम पट्टी लगाउन सक्छन् भन्ने कुराको गतिलो उदाहरणका रूपमा यस कार्यालयले आफूलाई उभ्याएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको औचित्यसम्बन्धी प्रश्नहरू उठिरहेका बेला पनि मंसिरमै शतप्रतिशत योजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाँदै, जेठ–असारमा मात्र विकास निर्माण हुन्छ भन्ने गलत मान्यतालाई कार्यालयले विस्थापित गरेको सिंहले बताए।
चालु आर्थिक वर्षका सबै योजनामा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्दै सफल कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ। कार्यालयलाई कर्णाली प्रदेशकै नमुना कार्यालय बनाउने दीर्घ लक्ष्य रहेको प्रमुख सिंहले बताए। उनका अनुसार कर्मचारीहरू राति अबेरसम्म पनि कामकाजमा व्यस्त रहने गरेका छन्।
सरकारी सेवा प्रवाह र कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति जनस्तरमा रहेका असन्तोषबीच हुम्लाको यस कार्यालयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। कर्मचारीतन्त्रमा जवाफदेहिता र जनताप्रतिको इमान्दारिता रह्यो भने राज्यप्रतिको जनविश्वास वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कार्यालयले प्रस्तुत गरेको छ।
