काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व कृषि सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित प्रतिवादी रहेको शीत भण्डार निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको सफाइको फैसलाप्रति चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
तत्कालीन उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना (एचभीएपी), सुर्खेतका आयोजना प्रमुख तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका तत्कालीन सचिव भारीसहितका प्रतिवादीलाई विशेष अदालतले २०८१ वैशाख १० गते सफाइ दिएको थियो ।
आयोगले दायर गरेको मुद्दामा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माणका लागि स्टिल स्ट्रक्चर एयड मेशेनरीज सम्बन्धी कार्य गर्दा विषय विज्ञले प्रमाणित नै नगरेको खेस्रा डिजाइन र नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरिएको र निर्माण कार्य डिजाइन विपरीत, अधुरो, अपुरो र प्रयोगविहीन अवस्थामा छाडिएको आरोप लगाइएको थियो ।
योजनाअन्तर्गत ९२ लाख ४३ हजार २९८ बराबरको भुक्तानी दिइएको भए पनि निर्माण कार्य अधुरो र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको आयोगको दाबी छ । त्यसै आधारमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद सजाय, बिगो असुल र जरिवानाको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएपछि आयोगले उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
