२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

युक्रेनमा क्षतिपूर्तिको निर्णयका लागि नयाँ समिति गठन

अ+ अ-

एएफपी । राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसहित शीर्ष युरोपेली अधिकारीहरू मंगलवार युक्रेनमा रुसी आक्रमणको असरको क्षतिपूर्तिका लागि दसौँ अर्ब युरोको अन्तिम निर्णय गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गठन गर्न सहमत भएका छन्।

युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति दाबी आयोग नाम दिइएको उक्त समितिमा रहन ३५ देशहरू हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोगले क्षतिपूर्तिको लागि दाबीहरूको मूल्यांकन र भुक्तान गरिने कुनै पनि रकमसहितको निर्णय गर्नेछ ।

मानिसहरूले युद्धबाट भएको कुनै पनि प्रकारको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यसाथ नयाँ आयोगको गठनसँगै क्षतिपूर्तिको लागि हरेक संयन्त्र सुरु हुनेछ र यसबाट बलियो र पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त हुनेछ ।

“अरू मुलुकले आक्रामकता रोज्न नसिक्न यो युद्ध र यसका लागि रूसको जिम्मेवारी एक स्पष्ट उदाहरण बन्नुपर्छ,” राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भने ।

आयोगको स्थापना तथाकथित ‘क्षतिको दाबी’ पछि भएको छ र यसले पहिले नै व्यक्ति वा संगठनहरूबाट क्षतिपूर्तिको लागि ८० हजारभन्दा बढी दाबीहरू प्राप्त गरिसकेको छ।

यससँगै तेस्रो चरणको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना हुनेछ तर प्रक्रियाको त्यो महत्त्वपूर्ण भागले व्यवहारमा कसरी काम गर्छ यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

क्षतिपूर्ति संयन्त्र (आयोग) का लागि स्ट्रासबर्गमा रहेको युरोपेली महाद्वीपमा मानव अधिकारको रक्षा गर्ने ४६ राष्ट्रहरूको समूह युरोपेली परिषद् (काउन्सिल अफ युरोप) को माध्यमबाट समन्वय भइरहेको छ ।

यस परिषद्का महासचिव एलेन बर्सेटले पत्रकारहरूसँग भने, “क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना लगभग १२ देखि १८ महिनाको समयसीमाभित्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि कोष स्पष्ट रूपमा सञ्चालन भएपछि र क्षतिपूर्ति दाबी गरिसकेपछि पीडितहरूलाई भुक्तानी हुनेछ।”

नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री डिक स्कुफले नयाँ आयोग हेगमा रहने घोषणा गरेका छन्।

इयूका विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले क्षतिपूर्ति खोज्ने युक्रेनीहरूलाई सन्देश दिँदै भने, “हामीले तपाईहरूले दुःख भोगेका कुरा बिर्सेका छैनौँ । त्यसको सम्भावित सम्बोधनका लागि काम गरिरहेका छौँ र यो पछिल्लो प्रगति यसैको उदाहरण हो ।”

जबाफदेहिता र परिपूरण
मुख्य समस्या भनेको क्षतिपूर्तिको लागि नगद कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।

युरोपेली संघका नेताहरू बिहीबारदेखि सुरु हुने शिखर सम्मेलनमा अनुमानित २०० अर्ब युरो (२३२ अर्ब डलर) बराबरको रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सहमतिमा पुग्न दबाबमा रहेका छन् ।

उनीहरू किएभलाई ऋण दिने तरिकाहरू खोजिरहेका छन् । यसका लागि रोक्का गरिएको रुसी सम्पत्तिको प्रयोगका लागि इयुका धेरै सदस्य राष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन् । योजनालाई इयूको शक्तिशाली अर्थतन्त्र जर्मनीसहित धेरै सदस्य राष्ट्रहरूको बलियो समर्थन छ तर बेल्जियमले भने यसको कडा विरोध गरेको छ।

यो देश अन्तर्राष्ट्रिय निक्षेप संगठन ‘यूरोक्लियर’को भण्डारण क्षेत्र हो । यसमा अधिकांश रुसी सम्पत्ति छ ।सम्भावित कानुनी परिणामहरूको कारण अहिलेसम्म प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ। रुसको केन्द्रीय बैंकले गत हप्ता युरोक्लियरविरुद्ध मस्कोमा मुद्दा दायर गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

“रोक्का गरिएको सम्पत्तिमाथिको बहस युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने प्रयासको साथ आएको हो र यो विषयमा हामी पहिलेभन्दा अहिले नजिक छौँ,” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार भनेका छन् ।

बर्लिनमा वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीहरूसँग दुई दिनको वार्तापछि जेलेन्स्कीले वार्ता ‘सजिलो नभएको’ तर यसले सुरक्षा सुनिश्चितताको प्रश्नमा ‘वास्तविक प्रगति’ ल्याएको बताए ।

युरोपेली नेताहरूले सोमबार सम्भावित शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन गर्न अमेरिकी समर्थनमा युरोपेली नेतृत्वको ‘बहुराष्ट्रिय शक्ति’ को प्रस्ताव गरेका छन्।