काठमाडौँ । प्रज्ञा परिषद्का पदाधिकारीहरूले गरेको अनियमित कामका कारण प्रज्ञा प्रतिष्ठान संकटमा परेको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । कुनै पनि नियमको पालना नगरी आफ्नो इच्छाअनुसार कर्मचारी भर्ना, सरुवा र बढुवा गर्ने कार्यले प्रतिष्ठानलाई धरापमा पुर्याएको उनीहरूले बताए ।
प्रतिष्ठानका पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार, प्रतिष्ठानको पछिल्लो अवस्था डामाडोल छ । कोष तथा बैंक खाताहरू सुरक्षित नभएको, आफ्ना मान्छे र पैसाको दुरुपयोग हुँदै, कर्मचारीहरूलाई करारमा राखेर प्रतिष्ठानलाई साझा प्रकाशन जस्तो स्थितिमा पुर्याइएको छ । यसले प्रतिष्ठानमा कार्यरत पहुँच नभएका कर्मचारीहरूको भविष्य असुरक्षित बनाएको उनीहरूले बताएका छन् ।
प्रज्ञा परिषद्का गलत कामहरू अनगिन्ती रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । तीमध्ये एउटा ज्वलन्त उदाहरण नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २०८० भदौमा कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा बसेको ४० औँ प्रज्ञा सभासँग सम्बन्धित रहेको एक कर्मचारीले प्रशासनलाई बताए । सो सभाले प्रचलनमा रहेको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कलाकार तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ को नियम २८ (ज्येष्ठताको मूल्यांकन) र नियम ३६ (बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था) संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त सभाले एउटै श्रेणीमा १५ वर्ष सेवा गरेमा एक श्रेणी पदमा बढुवा हुने व्यवस्था हटाएर १२ वर्ष सेवा गरेमा विशेष बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेर १६ जना कर्मचारीलाई १२ वर्ष सेवा पूरा गरेको आधारमा विशेष बढुवा दिइएको पीडित कर्मचारीहरूको भनाई छ । यो नियम निजामती ऐन र विद्यमान नियमावली विपरीत रहेको र हालसम्म कुनै निकायबाट यसको मान्यता, स्वीकृति वा पूर्णता प्राप्त नभएको नाम नबताउने शर्तमा ती कर्मचारीले बताए ।
तर कुलपति भूपाल राईले भने, सबै कर्मचारीको सरुवा-बढुवा प्रक्रिया नियम अनुसार नै गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले भने, “४० औँ प्रज्ञा सभाले १५ वर्ष सेवा गरेपछि हुने बढुवालाई १२ वर्षमा झारेको र यसको उद्देश्य कर्मचारीको हितमा भएको हो । सबै १२ वर्ष सेवा पुरा गरेका कर्मचारीलाई बढुवा गरिएको हो । केही विरोधीले आरोप लगाएका हुन सक्छन्, तर प्राज्ञ परिषद्ले नियम अनुसार नै सबै काम गरिरहेको छ ।“
नेपालको संविधान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन र कर्मचारी नियमावली अनुसार, कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम संशोधन गर्दा सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमति लिन आवश्यक छ । तर ४० औँ प्रज्ञा सभाले कुनै निकायको सहमति वा स्वीकृति नलिई आफ्नै निर्णयमा १५ वर्ष सेवा पूरा भएपछि विशेष बढुवा हुने व्यवस्था १२ वर्षमा झारेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।
अदालतको अपहेलना र विशेष बढुवाको विवाद
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रा.प. द्वितीय श्रेणीको उपप्रमुख पदको रिक्त दुई पदमा बढुवा कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा गर्ने भनी सेवा आयोगले २०८१ असोज ४ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सो सूचना अनुसार दरखास्त दिएर बढुवामा सफल भएका प्रशासन सेवा, प्रशासन समूहका एक शाखा अधिकृत कर्मचारीले सेवा आयोगले कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा बढुवा गर्दा आफू समावेश नभएको बताए ।
ती कर्मचारी ४० औँ प्रज्ञा सभाले संशोधन गरेको भनिएको ज्येष्ठताको मूल्यांकन नियम अनुसार पाउने कार्यसम्पादनको नम्बर नपाउँदा बढुवा हुन सकेका थिएनन् त्यसपछि उनले प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार, काठमाडौँमा पुनरावेदन गरेका थिए ।
तर अदालतले प्रज्ञा सभाले संशोधन गरेको भनिएको नियम वैधानिक नभई प्रारम्भिक मस्यौदा मात्र रहेको भन्दै पुनरावेदन खारेज गरेको थियो । यसै फैसला अनुसार, नियम विपरीत विशेष बढुवा पाएका कर्मचारीहरूले भोगेको अतिरिक्त तलब तथा संचयकोष रकम राज्यकोषमा बुझाउनु पर्ने थियो। यद्यपि, अदालतको फैसला आएपछि पनि प्रतिष्ठानले नियम विपरीत सेवा पूरा गरेको आधारमा दुई शाखा अधिकृतलाई रा.प. द्वितीय श्रेणीमा विशेष बढुवा गरेको पाइएको छ ।
पीडित कर्मचारीको माग
प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा केही कर्मचारीलाई नियम विपरीत विशेष बढुवा दिइएको भन्दै पीडित कर्मचारीहरूले पदाधिकारीहरूमाथि कारवाही गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। उनीहरूका अनुसार, संविधान, ऐन, नियम र कानुनअनुसार कुनै निकायबाट परामर्श, सहमति वा स्वीकृति नलिई प्रज्ञा सभाले स्वेच्छाचारी तरिकाले नियम विपरीत कर्मचारीको विशेष बढुवाको सेवा अवधि घटाएर संशोधन गरेको र प्रशासकीय अदालतको फैसला विपरीत १२ वर्ष सेवा पूरा गरेको आधारमा पुनः दुई जनालाई विशेष बढुवा गरेको छ । उनीहरूले संशोधित नियमहरू खारेज गरी विद्यमान कर्मचारी नियमावली २०७७ अनुसार नियम ३६ बमोजिम १५ वर्षे सेवा अवधि पूरा भएपछि मात्र एक श्रेणी माथिको पदमा विशेष बढुवा हुने साविकको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी, मिति २०८० भदौदेखि अहिलेसम्म विशेष बढुवा भएका कर्मचारीहरूको बढुवा खारेज गरी उनीहरूलाई साविकको पदमा झार्ने र अहिलेसम्म बढी पाएको तलब, भत्ता, संचयकोष लगायत सबै सेवा सुविधा निर्णयकर्ता अधिकार र प्रज्ञा परिषद्का पदाधिकारीबाट असुल गरी राज्यकोषमा दाखिला गराउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। साथै, अन्याय गर्ने प्रज्ञा परिषद्का कुलपति लगायत पदाधिकारीहरूलाई कडा कारवाही गर्न, नियम मिचेर काम गर्ने कार्यमा रोक लगाउन, र सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दै न्याय सुनिश्चित गर्नको लागि निर्देशन दिन सम्बन्धित निकायहरूलाई अनुरोध गरेका छन् ।
पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार, ऐन, नियम र कानुन विपरीत आफ्नै इच्छाले नियम संशोधन गरेर आफ्ना मान्छेलाई विशेष बढुवा दिँदा राज्यको दोहन भइरहेको छ । नियममा १५ वर्ष सेवा अवधि तोकिएको भए पनि ४, ५, १० वा १२ वर्षमा सेवा अवधि घटाएर अयोग्य कर्मचारीलाई बढुवा दिनु अन्यायपूर्ण भएको छ । यसले योग्यता भएका समान तहका दाबेदार कर्मचारीहरू पछि परेका छन् । यसबाट राज्यलाई आर्थिक भार समेत परिरहेको र प्रतिष्ठानको आर्थिक अवस्था दयनीय बनेको उनीहरूले बताएका छन् ।
