जनकपुरधाम । सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टि र आक्रोशलाई सम्बोधन गर्दै सरकारप्रति भरोसा र विश्वास पुन:स्थापना गर्न मधेश प्रदेश सरकारले निजामती प्रशासनमा आमूल सुधारको आह्वान गरेको छ। परिवर्तित सामाजिक-राजनीतिक परिवेश, बढ्दो जनचाहना र सीमित स्रोतसाधनको दबाबबीच सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधारको सुरुआत कर्मचारी स्वयंबाटै हुनुपर्ने स्पष्ट निर्देशन निमित्त प्रदेश प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले दिएका छन्।
स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने निजामती प्रशासन अहिले जनउत्तरदायी, परिणाममुखी र नागरिकमैत्री बन्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले छिटो, छरितो, सरल र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि समयसापेक्ष सुधार र रूपान्तरण अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही सन्दर्भमा मधेश प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०८० को नियम ३५ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम प्रदेशका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि विस्तृत निर्देशन जारी गरिएको हो।
निर्देशनमा कार्यालय अनुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सबै कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा अनिवार्य उपस्थित हुन, पूर्वस्वीकृति बिना अनुपस्थित नहुन र काम विशेषले कार्यालय बाहिर जानुपरेमा कर्मचारी लगबुकमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्न भनिएको छ। सेवामा रहँदा तोकिएको पोषाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने व्यवस्था पनि कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको कर्मचारी आचरण पूर्ण रूपमा पालना गर्न, त्यसविपरीतका अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न नहुन र सेवाग्राही तथा सरोकारवालासँग सधैँ आदर र सम्मानका साथ व्यवहार गर्न निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख छ। प्रत्येक निजामती कर्मचारीले कानून बमोजिम तोकिएको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा आलटाल नगर्ने दायित्व पनि स्मरण गराइएको छ।
आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा सरल, सहज र समयमै कार्य फर्छ्यौट गर्न, अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट भएका निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा मातहतका कार्यालय वा कर्मचारीलाई बिना अनावश्यक हस्तक्षेप काम गर्ने वातावरण उपलब्ध गराउन निर्देशनमा जोड दिइएको छ। साथै, प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीको सीमाभित्र रही काम गर्न र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव प्रदर्शन नगर्न पनि स्पष्ट चेतावनी दिइएको छ।
निर्देशनमा आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यको भावना बलियो बनाउँदै काम गर्न आग्रह गरिएको छ। आफ्नो कर्तव्य पालनका क्रममा नातेदारलाई नियुक्ति, काज वा सरुवामा ल्याउने जस्ता पक्षपातपूर्ण वा मोलाहिजायुक्त कार्य नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ।
प्रशासनिक सुधारको महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा सरकारले कागजी हाजिरी प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द गरी विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। सबै कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी मेसिन तथा प्रणाली जडान गरी त्यसको अनिवार्य प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। विकास निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अघि बढाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उल्लेख्य योगदान गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देश गरिएको छ।
सीमित स्रोत साधनबीच बढ्दो जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक खर्च घटाउँदै अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउन सरकारको निर्देशन छ। सेवाग्राहीको चाप बढी हुने कार्यालयमा विद्युतीय टोकन प्रणाली र सार्वजनिक सूचना प्रणाली जडान गर्ने तथा सबै सार्वजनिक निकायको कामकारबाही सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य पनि निर्देशनमा समेटिएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा रहेका झन्झटिला प्रक्रिया, कानुनी तथा संरचनागत बाधा हटाउन कार्यविधि, कानुनगत, संरचनागत र व्यवहारगत सुधारका लागि विशेष पहल गर्न कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा माथिल्लो तहमा पर्ने विषयमा स्पष्ट राय र सुझावसहित शीघ्र पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
विगतका राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै देखिएका कमजोरीबाट पाठ सिकेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी सेवामा गुणात्मक सुधार ल्याउन तत्काल रचनात्मक प्रयास गर्न आग्रह गरिएको छ। विषम परिस्थितिमा समेत धैर्यता र उच्च मनोबलका साथ सेवामा समर्पित रही सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्मरण गराइएको छ।
निर्देशनमा असल, कर्तव्यनिष्ठ र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पहिचान गरी पुरस्कृत र सम्मान गर्ने तथा ढिलासुस्ती, अनियमितता, आचरणविपरीतका गतिविधि र सरकारलाई हानि पुर्याउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने वा दण्ड-पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
आफ्नो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीमा आमूल सुधार ल्याई प्रदेश निजामती सेवाको गिर्दो साख उकास्न, जनताको विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान गर्न र परिवर्तित परिवेशअनुसार सोच, व्यवहार र कार्यशैली सुधारको पहल स्वयंबाटै थालनी गर्न सबै कर्मचारीलाई निर्देशन दिइएको छ। प्रदेशको गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि तथा नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
राजनीति र प्रशासन एक-अर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै आरोप-प्रत्यारोपमा नलागी आपसी विश्वास, समन्वय, सहयोग र समझदारी कायम गर्न सबै तहबाट प्रयत्न गर्न निर्देशन दिइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवालाई सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समग्र प्रशासनिक रूपान्तरणको केन्द्र विन्दुका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यसहित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुन आह्वान गरेको छ।
पछिल्लो समय कर्मचारीको व्यवहारकै कारण सेवाग्राही आजित हुने समस्या मधेश प्रदेशमा मात्र सीमित नरही संघ र स्थानीय तहसम्म समान रूपमा देखिन थालेको छ। जेनतेन काम सम्पन्न भए पनि असल व्यवहार नपाउँदा निजामती कर्मचारीप्रतिको सार्वजनिक धारणा दिनानुदिन नकारात्मक बन्दै गएको छ, जसको सुधार अब अनिवार्य शर्त बनेको छ।
तर नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूले आत्मसमीक्षाबाट सुधार सुरु गर्नुपर्ने भए पनि जे जति सुधार छ, त्यो अरूबाटै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सोच र व्यवहार त्याग्न नसक्दासम्म, तत्काल वा साना–साना प्रयासबाटै ठोस सुधार देखिने अवस्था अझै टाढै रहेको यथार्थ छ।
