२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ट्रायल सेन्टरको टेन्डर रोक्ने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको ट्रायल सेन्टर खरिद प्रक्रिया (टेन्डर) रोक्ने बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

अदालतले मन्त्रीको निर्देशनमा रोकिएको बोलपत्र प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश सोमकान्त मैनालीको एकल इजलासले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स)को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिने उद्देश्यले सुरु गरिएको बोलपत्र प्रक्रिया स्थगन गर्ने मन्त्री थापाको निर्णय र त्यसअनुसार कार्यालयले गरेको कार्यान्वयनलाई रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लागू नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।

अदालतले मन्त्री थापाको निर्देशनसहितको निर्णय असल नियतबाट भएको नदेखिएको र सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नरहेको ठहर गर्दै विपक्षी निकायहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।