२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक क्षेत्रका जोखिमपूर्ण रुख हटाइँदै

अ+ अ-

कञ्चनपुर । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण रुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्न वन कार्यालयले त्यस्ता रुख हटाउन लागेको हो ।

वन क्षेत्रबाहेक जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका र नभएका सार्वजनिक सडक, सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान, विद्यालय, पानीका मुहान, धार्मिकस्थल तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा रहेका जोखिमपूर्ण रुख हटाउन वन कार्यालयले तीनदिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

डिभिजनल वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डिसीका अनुसार जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नभएका सार्वजनिक क्षेत्रका जोखिमपूर्ण रुख तत्काल नहटाउँदा धनजनको क्षति हुनसक्ने देखिएमा वन नियमावली २०७९ को नियम ३६ बमोजिम हटाउन सकिने व्यवस्था छ । 

जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भएका सरकारी कार्यालय, समिति, संस्थान तथा अन्य कार्यालय परिसरभित्रका रुखका हकमा सम्बन्धित कार्यालयको अनुरोध र नियम ३६ को उपनियम ९१० बमोजिम समितिको सिफारिसका आधारमा डिभिजनल वन अधिकृतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिको निर्णयअनुसार हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए।

“सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार जोखिमपूर्ण रुख हटाउन सूचना जारी गरेका हौँ”, उनले भने, “सूचना अनुसार निवेदन आउने क्रम जारी छ ।” निवेदन संकलनपछि वन अधिकृतसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरी रुख जोखिमपूर्ण भए–नभएको मूल्याङ्कन गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको समितिमा पेस गरिने उनले जानकारी दिए। समितिको निर्णयअनुसार तत्काल हटाउनुपर्ने ठहर भएमा रुख हटाइने उनको भनाइ छ । 

शुक्लाफाँटा नगरपालिका–६ स्थित वन समिति कसरौलतर्फ जाने कालोपत्रे सडकको दायाँबायाँ तथा बीच भागमा रहेका केही जोखिमपूर्ण रुखका कारण यसअघि मानवीय क्षतिसमेत भएको छ । रुखको हाँगा खसेर लाग्दा एक जनाको ज्यान गएको र एकपटक विद्यालयका विद्यार्थी बोकेको बसमाथि रुख खस्दा बस क्षतिग्रस्त भए पनि विद्यार्थीको ज्यान जोगिएको वडाध्यक्ष दानसिंह ऐरले बताए ।