काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेरदेखि विभिन्न विधेयक तथा निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेरका साथै विधेयक तथा निर्देशिका स्वीकृतको निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा बसेको बैठकले प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोक्ने तथा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शम्भुप्रसाद मरासिनीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खिमबहादुर रायमाझीलाई प्रदेश लोक सेवा आयोग, खिमबहादुर कुँवरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, अनिल मरासिनीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी निमित्त प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीले जानकारी दिए ।
यस्तै, बैठकले प्राइभेट फर्म दर्ता (पहिलो संशोधन) नियमावली, ०७६ र साझेदारी (पहिलो संशोधन) नियमावली, ०७६ स्वीकृत गरिएको छ । कपिलवस्तुको शिवराज बसपार्क तथा हाटबजार निर्माण आयोजनालाई स्थानीय तहको प्राथमिकता प्राप्त आयोजना घोषणा गर्दै नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्न पठाउने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश वन ऐन, ०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक लुम्बिनी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
दर्ता भएका निजी वनबाट साल प्रजातिको रुख कटान, उपयोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्थापन निर्देशिका, ०८२ स्वीकृत गरिएको छ । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा थारु समुदायको प्रथाजनित संगठन, परम्परागत चालचलन तथा अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने विधेयकको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न समितिमा पठाउन स्वीकृत दिएको छ ।
