२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कृषि क्षेत्रमा युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती’ : मन्त्री परियार

अ+ अ-

नेपालगञ्ज । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा.मदन परियारले कृषि क्षेत्रमा देखिएको युवा पलायन सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् । 

नेपालगञ्जमा दुई दिनदेखि सञ्चालन भएको उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रमको समापनमा मन्त्री डा परियारले वैदेशिक रोजगारीका लागि युवाको पलायन चिन्ताजनक रहेको उल्लेख गरे । स्थानीय तहलाई कृषिमा उच्च प्राथमिकतामा दिन आग्रह गर्दै उनले स्थानीय तहको बजेट नियाल्दा कृषिलाई बजेटमा कम महत्त्व दिएको बताए । 

“स्थानीय तहको भौतिक संरचनामा बढी लगानी देखिएको छ तर कृषि जस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्राथमिकतामा परेको छैन”, मन्त्री डा.परियारले भने । उनले कृषिमा प्रविधि महिलामैत्री नभएकामा जोड दिँदै नेपालको कृषि नीतिले समावेशीकरणलाई जोड दिन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री डा.परियारले स्थानीय तहमा देखिएका कृषिका समस्या पहिचान गर्न कार्यक्रम फलदायी भएको बताए ।  

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले अहिलेको संविधानको सुन्दर पक्ष स्थानीय तहको अधिकार भएकामा जोड दिँदै स्थानीय तहले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए। उनले कर्णाली प्रदेशले कृषि विकासको दिगो योजना बनाउन सबै कानुन निर्माण गरेको जानकारी दिँदै कृषिमा परागशेचन रणनीति निर्माण हुन लागेको बताए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले तीन तहका सरकार सहभागी हुने यस परियोजनाबाट लक्षित समुदाय लाभान्वित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीतिलाई प्राथमिकता दिँदा दिगोपन आउन कठिनाई हुने गरेको बताए । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा स्थानीय कृषि पारिस्थितिक अवस्था, बजार सम्भाव्यता र जलवायु उत्थानशील क्षमताको आधारमा उच्च मूल्य भएका कृषिवस्तुको पहिचान र प्रवर्द्धनमा यस परियोजनाले जोड दिएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा.रामकृष्ण श्रेष्ठले ४० प्रतिशत रैथाने किराका जात लोप हुन थालेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा प्रमुख अन्नबालीको आयातमा निर्भरता बढेको बताए। उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशिल कार्यक्रम २०८१ सालमा नेपाल सरकार र कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषबीच भएको वित्तीय सम्झौता हो । सो अभिमुखीकरणमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २१ जिल्लाका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सहभागी थिए ।