सार्वजनिक प्रशासन शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। यसले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने तथा राज्य र नागरिकबीचको अटूट सम्बन्धको सेतु बन्ने जिम्मेवारी बहन गर्दछ। तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासन गम्भीर संकटको अवस्थामा गुज्रँदै गएको छ। बेथिति, ढिलासुस्ती, आन्तरिक विभाजन र गहिरिँदै गएको अविश्वासले यसको कार्यक्षमता र मर्यादा दुवैमा चोट पुर्याएको छ। त्यसैले प्रशासनिक सुधार अब एउटा विकल्प मात्र होइन, एक राष्ट्रिय अनिवार्यता बन्न पुगेको छ। तर यो सुधारको बाटो कुनै भावनात्मक उन्माद वा आक्रोशमार्फत होइन, विधि, कानुन, संस्थागत संयम र नैतिक मूल्यमार्फत नै हुन्छ। यसलाई प्रशासन सुधारको अभियानमा अग्रपंक्तिमा रहेर प्रयास गर्नेहरूले मनन गर्नु आवश्यक छ।
हालै देखा परेको “जेन जेड आन्दोलन” ले सार्वजनिक प्रशासनको चरित्र, तटस्थता र मर्यादामाथि गहिरो प्रश्नचिह्न राखिदिएको छ। आन्दोलनले चाहेको सुधारमध्ये प्रशासन क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधार प्रमुख रूपमा औँल्याइएको छ। यसै अनुरूप नयाँ पुस्ताका केही कर्मचारीहरूले आन्दोलन र विरोधमार्फत परिवर्तन खोज्ने प्रवृत्ति देखाएका छन्। उनीहरूलाई उच्च व्यवस्थापन तहका अनुभवी केही कर्मचारीहरूले पनि सल्लाह र साथ दिएका छन्। उनीहरूका मागहरूलाई विशेष गरी युवा पुस्ताको आकांक्षा र योगदानलाई मान्यता नदिइएको आक्रोश र निराशा वा प्रशासन सुधारको हुटहुटीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तथापि, भावनाको आधारमा चल्ने यो बाटो बाह्य रूपमा हेर्दा ठीक जस्तो देखिए पनि विधिसम्मत र दिगो होइन।
मुलुक अहिले संक्रमणको एउटा नाजुक चरणमा छ। अन्तरिम सरकार सञ्चालनमा छ, संसदविहीनताको अवस्थाले नीति निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सुस्त छ र देश रक्तपात र विध्वंसपछि एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक असुरक्षाको चक्रमा छ। यस्तो नाजुक अवस्थामा सडकबाट गरिएको दबाबले सुधारको सट्टा अनिश्चितता, अशान्ति र अविश्वासलाई मात्र थप्ने सम्भावना बढी छ।
आम नागरिकको दृष्टिमा हेर्ने हो भने, सरकारी कार्यालय भ्रष्टाचार, कुशासन र ढिलासुस्तीको प्रतीक बनेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले खेप्नुपर्ने सास्ती र हैरानीले जनताको धैर्यको सीमा अझै ननाघ्ला भन्ने अवस्था छैन। यस्तै समयमा, यिनै समस्याको केन्द्रमा रहेका कर्मचारीहरूले समूह बनाएर आफैंलाई सुधार्न सक्ने दाबी गर्दा सामान्य नागरिकमा विश्वास जगाउन असम्भव नै छ। कर्मचारी आफैंले आफैंलाई सुधार गर्छन् भन्ने कुरामा जनताले विश्वास गर्ने अवस्था छैन। त्यसैले, जनसञ्चालनको नाममा कर्मचारीले नै आन्दोलन सञ्चालन गर्न थालेमा त्यसले “प्रशासनिक तटस्थता” को मूलभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार गर्छ। प्रशासनिक निकायले त राजनीतिक दल तथा समूहगत स्वार्थहरूबाट माथि उठेर निष्पक्ष रूपमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, कुनै पनि सुधारको माग अघि बढाउँदा विधिको शासन, आन्दोलनको मर्यादा र प्रशासनको धर्म यी तीनै कुराबीच सन्तुलन कायम गर्नु अपरिहार्य छ।
सार्वजनिक प्रशासन कुनै एक उमेर समूह वा पुस्ता विशेषको मात्र होइन। यो कानुन, नियम, तथ्य, दीर्घकालीन अनुभव र व्यावहारिक विवेकको मिश्रणबाट चल्ने एक स्थायी संस्था हो। यसभित्र नयाँ पुस्ताले नवीनता, ऊर्जा र प्रविधिको ज्ञान ल्याउँछ भने अनुभवी कर्मचारीहरूले संस्थाको स्थायित्व, ऐतिहासिक सन्दर्भ र जोखिम व्यवस्थापनको कला प्रदान गर्छन्। दुवैको सहकार्य र सहअस्तित्वले मात्र प्रशासनलाई गतिशील, अनुकूलनशील र सशक्त बनाउन सक्छ।
तर पछिल्लो समय देखिने एक खतरनाक प्रवृत्ति भनेको पुराना कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा भ्रष्ट र अक्षम ठहर्याउने र उनीहरूको राजीनामाको माग गर्ने हो। यसले प्रशासनिक एकतामा दरार सिर्जना गर्छ र एक अपरिपक्व “हामी र तपाईं” को संस्कृति जन्माउँछ। यस्तो वातावरणले सामूहिक जिम्मेवारी र सहकार्यको भावनालाई नाश गर्छ। साथै, संविधान र सेवासम्बद्ध नियम–कानुनले यस्ता कार्यहरूलाई कहिल्यै पनि वैधता दिँदैन।
सुधार आवश्यक छ, तर सुधारको पनि एउटा विधि हुन्छ। प्रशासनिक सुधार भन्नाले केवल व्यक्ति वा वर्गको परिवर्तन होइन, प्रक्रियागत पारदर्शिता, कार्यप्रणालीको आधुनिकीकरण र जवाफदेहिताको संस्कृतिको विकास हो। यो सडक आन्दोलनले होइन, गम्भीर नीतिगत संवाद, कानुनी संशोधन र संस्थाहरूको पुनर्गठनबाट मात्र सम्भव छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफैंले पनि केही सन्दर्भहरूमा उल्लेख गर्नुभएको छ कि अन्तरिम सरकारको अधिकार सीमित हुन्छ। उसले संविधान संशोधन गर्न सक्दैन, न त नयाँ दीर्घकालीन कानुन बनाउन सक्छ। उसले अध्यादेशमार्फत केवल तात्कालिक र प्रबन्धकीय निर्णयहरू मात्र गर्न सक्छ। यस्तो संवैधानिक बाध्यतालाई बेवास्ता गरेर सुधारका नाममा गरिने आन्दोलन र दबाबले वास्तविक रूपमा कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन। यसको सट्टा अहिलेको प्राथमिकता आत्मसमीक्षा, आत्मअनुशासन र जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नु हो।
जेन जेड आन्दोलनको क्रममा दर्जनौँ युवाको असामयिक मृत्यु भयो, सयौँ घाइते भए, करोडौँको सरकारी सम्पत्ति आगोमा होमियो र जनतालाई सेवा दिने कार्यालयहरू जलेर खण्डहरमा परिणत भए। दशकौँदेखि सुरक्षित रहेका ऐतिहासिक अभिलेखहरू, नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको इतिहास भएका कागजातहरू खरानी भए। यो विध्वंसले सरकार परिवर्तन त गरायो, तर जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभूति गरेको वास्तविक सुधार -सेवाको गुणस्तरमा सुधार अझै भएको छैन। युवाहरूको जोश, जाँगर, बलिदान र त्यागलाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर त्यसलाई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, समूहगत स्वार्थ वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नु देशप्रतिको ठूलो अयोग्यता हो। यस्तो कार्य गर्दा राज्यबाट तलब खाने कर्मचारीले लोकप्रिय नारा लगाएर क्षणिक समर्थन त पाउन सक्छन्, तर त्यसले दीर्घकालीन र सार्थक प्रशासनिक सुधार ल्याउन सक्दैन।
