२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वाणिज्य विभागद्वारा एटीएल प्रोडक्सन हाउस र बालकुमारी प्लास्टिक उद्योगलाई जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्लास्टिकको अत्यधिक उत्पादन र बिक्री वितरणका कारण वातावरण संरक्षणमा चुनौती देखिएको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सक्रियता बढाएको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि विभागले प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योग, बिक्री वितरण गर्ने फर्ममा स्थलगत अनुगमन गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बिक्री वितरण नगर्न सचेत गराएको छ ।

सोही क्रममा विभागले शुक्रबार बालकुमारी प्लास्टिक उद्योग ललितपुरलाई रु ५० हजार जरिवाना गरेको छ । नियमित बजार अनुगमन गर्दै आएको विभागले सो उद्योगले उत्पादन वस्तुको कारखाना मूल्य नराखेको एवम् उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र आम सर्वसाधारणले देख्ने गरी नराखेकाले जरिवाना गरिएको जनाएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ मा बजार अनुगमन तथा निरीक्षण गर्दा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा निरीक्षण अधिकृतले रु ५० हजारदेखि रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सो उद्योगलाई जरिवाना गरिएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै, एटिएल प्रोडक्सन हाउसलाई रु ५१ हजार जरिवाना गरिएको छ । सो उद्योगले पनि सर्वसाधारणले देख्ने गरी उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र नराखेको पाइएकाले नगद जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पछिल्ला केही दिनदेखि विभागले वातावरण संरक्षण गर्ने ध्येयका साथ प्लास्टिकको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणमा लागि परेको छ । विभागले ४० माइक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोला बिक्री वितरण नगर्न उद्योग, वितरण तथा आयातकर्तालाई सचेत गराउँदै आएको छ ।

शुक्रबार त्यस्ता १२ वटा उद्योग वा फर्ममा निरीक्षण गरेको विभागले बिहीबार १९ वटामा अनुगमन गरेको थियो । प्लास्टिकको अनाधिकृत एवम् अत्याधिक प्रयोगका कारण वातावरण संरक्षणमा चुनौती देखिएकाले विभागले सक्रियता देखाएको हो ।

यस्तै, पुस २३ गते बुधबार चार वटा फर्मलाई रु एक लाख १० हजार जरिवाना गरेको थियो । त्यसदिन १४ वटा फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । यही पुस २२ गते मंगलबार १७ वटा फर्ममा अनुगमन गर्दै दुई वटालाई रु ७० हजार जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ ।