२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा: आम्दानी ३८, खर्च ३५ प्रतिशत

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा रु. छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख खर्च भएको छ ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि रु. चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म रु. ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि रु तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख बजेट छुटाइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा रु. एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो ।

यस वर्ष सरकारले रु. १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने रु. पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च रु. एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाखले बढी देखिएको छ ।

राजस्वतर्फ रु. १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशत अर्थात् रु. पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् रु. पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैर कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु. ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यस आवमा रु. ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु. सात अर्ब १० करोड ६९ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।