२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाटेबाघको आक्रमणबाट ३ जनाको मृत्यु, मार्न वा नियन्त्रणमा लिन आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ। पाटेबाघको आक्रमणमा परी एक साताभित्र सुर्खेत र सल्यानका गरी तीन जनाको मृत्यु भएको छ । गत पुस २३ गते सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका-५ गेरवानी क्षेत्रमा ५७ वर्षीया गंगा सारुको पाटेबाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो ।

गत पुस २६ गते सोही क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका-७ की धनसरी रावतको पाटेबाघको आक्रमणबाट मृत्यु भयो । सल्यानको कालीमाटी र सुर्खेतको भेरीगंगाका केही क्षेत्र बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएकाले पनि घाँसदाउरा गर्न जानेहरू पाटेबाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी नायब उपरीक्षक हेमबहादुर केसीले बताए ।

गत पुस २९ गते घट्टामा पिठो पिस्न गएका कालीमाटी-८ का ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर खप्तडीलाई पाटेबाघले आक्रमण गरेपछि मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले जानकारी दिए ।

एक साताभित्रै तीन जनाको ज्यान गएपछि निकुञ्ज क्षेत्र आसपासका बासिन्दामा त्रास छाएको कालीमाटी-७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालले बताए । उनले बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको बाघले आतंक सिर्जना गरेको भन्दै स्थानीय त्रासित बनेका उल्लेख गरे ।

जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजन वन अधिकृत टेकबहादुर रावलले बाघले दुई वटा घरपालुवा गाईगोरुलाई पनि आक्रमण गरेर मारेको जानकारी दिए । बाघले मानिस तथा घरपालुवा पशुमाथि आक्रमण गर्ने तथा आतंक फैलाउन थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय सल्यानले उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिने वा मार्ने आदेश जारी गर्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई पुस ३० गते पत्राचार गरिएको अधिकृत रावलले जानकारी दिए । स्थानीयमा त्रास बढ्नुका साथै दैनिक कामका लागिसमेत घरबाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नभएपछि पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

“बाघको आतंक नियन्त्रण गर्न पालिकासहित स्थानीयको अनुरोध आएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (पाँचौँ संशोधनसमेत) को दफा १० ‘क’ र ‘ख’ तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली, २०३० (पाँचौँ संशोधनसमेत) को दफा ३६ क अनुसार सिफारिस समितिले उक्त पाटेबाघलाई नियन्त्रणमा लिने वा मार्ने आदेश जारी गरेको छ”, वन अधिकृत रावलले भने ।

संरक्षित वन्यजन्तुका रूपमा रहेको पाटेबाघलाई नियन्त्रण वा मार्ने आदेश जारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्नका लागि बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आग्रह गरिएको उनले बताए ।