निर्वाचन आयोगमा काँग्रेसको आन्तरिक विवाद : विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार भएको शर्माको स्पष्टोक्ति
काठमाडौँ । विश्वप्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगलाई नेपाली काँग्रेसले विशेष महाधिवेशन किन र कसरी आह्वान गर्नुपर्यो भन्ने पृष्ठभूमिबारे औपचारिक जानकारी गराएका छन्। गगन थापा नेतृत्वको समूहका तर्फबाट आयोग पुगेका शर्माले पार्टीभित्र उठेका मागहरूलाई केन्द्रीय समितिले समयमै सम्बोधन नगरेपछि विशेष महाधिवेशनको बाटो अपनाउनुपरेको दाबी गरे।
उनका अनुसार विधानअनुसार उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबाट केन्द्रीय समिति पछि हटेपछि मागकर्ताको आग्रहमा विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको हो। यही प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै शर्माले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले लिएको कारबाही विधानसम्मत नभएको तर्क आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरे।
विशेष महाधिवेशनमार्फत निर्वाचित पदाधिकारी नै पार्टीका आधिकारिक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै शर्माले कारबाही कानुनी मापदण्डअनुरूप नभएको बताए। “विशेष महाधिवेशन माग विधानले तोकेको समय सीमाभित्र सम्बोधन गरिएको हो,” उनले स्पष्ट पारे, “नियमित महाधिवेशनको तालिका सार्वजनिक हुँदैमा विशेष महाधिवेशन स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने व्याख्या स्वीकार्य हुँदैन।”
नियमित महाधिवेशन तय नहुँदा विशेष महाधिवेशनमार्फत संगठन अघि बढाउने परम्परा रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले ९० दिनभित्र माग सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार आफूहरूले प्रक्रिया पूरा गरेको बताए। १५औँ महाधिवेशनको तालिका कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएपछि विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य बनेको उनको भनाइ छ।
उनले थपे, “नेपाली काँग्रेसको विधानले केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्री मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। सोही विधानको पालना गर्दै निर्णयहरू लिइएका हुन्।” शर्माको यो प्रस्तुतीकरणसँगै आयोगमा काँग्रेसको आन्तरिक विवादबारे औपचारिक छलफल अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ
