२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन कार्यालयद्वारा काठ बरामद

अ+ अ-

भोजपुर । डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले अवैध रूपमा काटिएका खयरको काठ बरामद गरेको छ । गोप्य सूचनाका आधारमा कार्यालयको टोलीले जिल्लाको रामप्रसादराई गाउँपालिका–४ स्थित सहेँलेफेदी क्षेत्रबाट उक्त काठ बरामद गरेको हो ।

वन कार्यालयका अनुसार खयरको काठ काटी बाहिर निकासी गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने सूचनापछि कर्मचारीसहितको टोली त्यसक्षेत्रमा पुगेको थियो । अनुगमनका क्रममा कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी, अनुमतिबिना खयरको रुख काटी काठ संकलन गरिएको अवस्थामा फेला परेको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख खुद्रुस मियाँले जानकारी दिए ।

बरामद गरिएको काठ करिब ५०० क्युफिट रहेको जनाउँदै उनले यसको अनुमानित मूल्य करिब रु पाँच लाख बराबर रहेको उनले बताए। उनका अनुसार दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थानबाट फेला परेकाले घटनास्थलमा प्रारम्भिक मुचुल्का तयार गरी काठ सुरक्षित तरिकाले वन कार्यालय ल्याउने काम भइरहेको छ ।

“निकासीका उद्देश्यले अवैध रूपमा काटिएका खयरको काठ बरामद गरेका छौँ”, प्रमुख मियाँले भने, “करिब ५०० क्युफिट काठ फेला परेको छ । यस विषयमा आवश्यक मुचुल्का तयार गरी थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ । कर्मचारी निरन्तर रूपमा घटनास्थलमा खटिएर प्रमाण संकलन गरिरहेका छन् ।”

डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार हाल काठका वास्तविक धनी तथा अवैध कटानमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ । अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि संलग्नलाई प्रचलित वन ऐन तथा नियमावलीअनुसार कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने कार्यालयले जनाएको छ ।

विशेषगरी दुर्गम बस्ती, खोला किनार र सीमावर्ती क्षेत्रलाई लक्षित गरी अवैध काठ निकासी हुने गरेको सूचनाका आधारमा नियमित अनुगमन, गस्ती तथा आकस्मिक निरीक्षणलाई तीव्र बनाइएको छ ।

वन तथा वनजन्य सामग्रीको अवैध कारोबारले वातावरणीय सन्तुलनमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने भएकाले त्यसको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ । यस किसिमका अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा जनसमुदायसँग समन्वय भइरहेको प्रमुख मियाँले बताए ।

अवैध रूपमा बाहिर निकासी हुन लागेको काठ समयमै बरामद हुनु वन कार्यालयको महत्त्वपूर्ण सफलता भएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार यस्ता कार्यले अवैध कारोबारमा संलग्नलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै वन संरक्षणमा सकारात्मक सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको छ । वन संरक्षणमा स्थानीयवासीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अवैध गतिविधिबारे सूचना दिन सबैलाई आग्रहसमेत गरिएको छ ।