काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलिन्चोकमा निर्माण गरिएको हेलिपोर्टसम्बन्धी विषयमा दायर मुद्दामा प्रतिवादीलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ। आयोगका अनुसार विशेष अदालतको थुनछेक आदेशप्रति असहमति जनाउँदै उक्त कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उक्त परियोजनाले भौगोलिक, वातावरणीय तथा व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणबाट उद्देश्यअनुसार प्रयोगमा आउन नसक्ने देखिँदा पनि निर्माण गराई सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएको अनुसन्धानमा देखिएको आयोगले जनाएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार यस प्रकरणमा तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप-प्रबन्धक नल विक्रम थापाविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको छ। आयोगका अनुसार उनीहरूलाई आफ्नो पद तथा जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरी नेपाल सरकार तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको सार्वजनिक सम्पत्तिमा जम्मा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको हानि नोक्सानी गराएको दाबी सहित प्रतिवादी बनाइएको हो।
अनुसन्धानपछि आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर भएको दाबी गर्दै विशेष अदालत, काठमाडौँमा मिति २०८२।०८।१७ गते आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भई प्रतिवादी मुरारी भण्डारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ र नल विक्रम थापालाई दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश भएको थियो।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतबाट जारी थुनछेक आदेशहरू कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ का सम्बन्धित दफाबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै मिति २०८२/१०/१४ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
