२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि बजेट स्वीकृति, ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन सञ्चालनसँग सम्बन्धित तयारीका लागि विभिन्न निकायलाई बजेट स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि कुल १९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ, जसअन्तर्गत हालसम्म ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

निर्वाचन आयोगका लागि २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनको व्यवस्थापन खर्च जुटाउन १८ कात्तिकमा ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिइएको थियो। त्यसपछि २० पुसमा थप १ अर्ब ७७ करोड ९० हजार रुपैयाँ बराबरको सहमति उपलब्ध गराइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसरी आयोगका लागि स्वीकृत कुल स्रोत सहमति ६ अर्ब ७३ करोड ६६ लाख ९० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई १२ मंसिरमा ४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो। हालसम्म आयोगले कुल ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

निर्वाचन सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि आवश्यक बजेट स्वीकृत गरिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि १३ कात्तिकमा २ करोड ८० लाख रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको थियो। यस्तै, नेपाली सेनालाई उपकरण खरिदका लागि २८ मंसिरमा ४ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सहमति दिइएको छ।

गृह मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति स्वीकृत भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, २० पुसमा नेपाली सेनालाई थप १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति उपलब्ध गराइएको जानकारी दिइएको छ।