२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन: आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ९४ लाई स्पष्टीकरण, ५७ वटाको जवाफ

अ+ अ-

काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त भएका उजुरीमध्ये ९४ लाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

हालसम्म ८८ जनालाई स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुन: स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । दोहोर्‍याएर स्पष्टीकरण सोध्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त नभएपछि आयोगले आठ जनालाई कारबाही गरेको उनले बताए ।

आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको हो । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आबद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको जोशीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लंघनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लंघनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

प्राप्त भएका ५७ वटा जवाफको थप अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयहरु क्रियाशील रहेको कानुन अधिकृत जोशीले बताए।

जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाई कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकरकोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ ।

छोटो समयमा सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका कानुन अधिकृत जोशीले उल्लेख गरे ।

जिल्ला जिल्लामा गरी हालसम्म एक हजार ७६ वटा उजुरी प्राप्त भएकामा एक हजार ६१ वटाको फछ्र्यौट गरिएको आयोगले जनाएको छ । उनका अनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवार निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ उल्लंघनसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा बढी उजुरी परेका छन् ।