इरान-इजरायल द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा मध्यपूर्व क्षेत्रमा रहेका १७ लाखभन्दा बढी नेपाली कति सुरक्षित छन् ? कूटनीतिक संयन्त्र र आपतकालीन तयारी कस्तो छ त ? सम्भावित आर्थिक असरले नेपाललाई कति गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ला ?
काठमाडौँ । इरान-इजरायल युद्धमा नेपाली १७ लाख बढी नेपाली जोखिममा रहनसक्ने आकलन गर्दे नेपाल सरकारले सम्पर्कमा रहेर आवश्यक संयमता अपनाउन निरन्तर संवाद गरिरहेको जनाएको छ।
इरान-इजरायल युद्धले त्यहाँ वरपरका छिमेकी देशहरूलाई पनि सुरक्षा संकट निम्तिएको छ । युएई लेबनान, कतार साउदी अरब लगायतका देशहरू छन् ।
कतार स्थित अमेरिकी सैनिक क्याम्पबाट ६ किलोमिटरको दुरीमा बस्दै आएका मोरङ बेलबारी नगरपालिका श्याममणि नेपाल लगायतका सबै कर्मचारीहरूलाई रुममै बसेर त्यहाँको सरकारको आग्रहलाई पालना गरेको बताउँछन्। सैन्य क्याम्पमा आक्रमण गरेपछि कतार सरकारले सम्पूर्ण क्षेत्रमा हाई अलर्ट गरेको छ। करिब १ महिना अघिदेखि ठाउँ-ठाउमा अलर्ट सेन्टरहरू राखेर परीक्षण समेत गरिसकेको थियो। आक्रमण गर्ने अमेरिकी सैनिक क्याम्पमा गर्ने भनिए पनि युद्धले ठूलो रूप पनि लिन सक्छ उनले भने। उनी भन्छन् “सरकारको मेसेज कुरेर रुममै बसिरहेका छौँ”। श्याममणि तडमुर कन्सट्रक्सन कम्पनीको ट्रेडिङमा काम गरिरहेका गर्छन्। उनका अनुसार उनको विभागमा मात्रै लगभग २०० जना नेपाली कार्यरत छन्।
हालको अवस्थालाई हेर्दा स्थिति सामान्य देखिए पनि, अवस्था कहिले र कसरी बदलिन्छ भन्ने निश्चित छैन। आज बिहान विभिन्न स्थानमा पटक-पटक आक्रमणका घटनाहरू भएका छन्। जसमा अमेरिकी सैनिक क्याम्प लक्षित गरिएको थियो।
यसकारण बाहिर आवत-जावत अत्यन्त न्यून रहेको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारी निर्देशन जारी गरिएको छ। सरकारी तथा निजी क्षेत्रका धेरैजसो निकायहरूलाई बिदा दिइएको छ भने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिलाई ध्यानमा राखी आवश्यक स्टोरहरू भने खुला राखिएका छन्।
यदि अवस्था यसैगरी नियन्त्रणमा रह्यो भने क्रमशस् सामान्य बन्दै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर स्थिति थप बिग्रिएमा चुनौतीहरू अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको कतार गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् अध्यक्ष पदम गिरीले बताए।
उनका अनुसार उक्त घटनापछि यहाँका सम्बन्धित निकायहरूले नागरिक, अप्रवासी श्रमिक तथा पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना र निर्देशनहरू जारी गरी सतर्क गराएका छन्।
हालसम्म प्राप्त आधिकारिक जानकारीअनुसार स्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य रहेको र कुनै प्रकारको अतिरिक्त जोखिम नरहेको पनि एनसिसी कतारले स्पष्ट पारेको छ। नेपाली समुदायलाई अफवाहमा नपरी, आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त सूचना मात्रै विश्वास गर्न आग्रह गरिएका उनले बताए।
बहराइन सैनिक क्यापबाट १ किलोमीटरको दुरीमा पर्ने जुफेर मै बसीरहेका सुरेन्द्र चन्द लगायतका नेपालीहरूलाई इमेर्जेन्सीबाहेक बाहिर ननिस्कनु भनिएको छ। “मिसाइल आक्रमण हुनु केही मिनेट अघि मोबाइलमा साइरन बजिराखेको छ, बज्ने बित्तिकै दुगुरेर बाहिर निस्कनुपर्छ उनले भने।” त्यतिकैमा बिहान ९,१० बजेतिर पनि २,३ पटक आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि वातावरण केहीहदसम्म शान्त भएको उनले बताए।
युएइमा पनि सैनिक बेसक्याम्पमा आक्रमण गरेको थियो। युएई सरकारले कति बेला के कस्तो सावधानी अपनाउने भनेर तयारी गर्न र सही सत्य सूचनामा मात्रै विश्वास गर्न आग्रह गरेको छ । २० वर्षदेखि युएइमा कार्यरत शेखर चापागाईँका अनुसार त्यहाँको सरकारले सबै सुरक्षित रहेको र जोखिम न्यून रहेको जानकारी दिएको बताए। उनका अनुसार नेपाली राजदूतावासले सम्पर्क गर्न र आवश्यक सहयोगका लागि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूचना जारी गरिरहेको छ।
दुबई महावाणिज्य दूतावासका सूचना अधिकारी कुन्दन शाहका अनुसार दुबईका नेपालीहरू सबै सुरक्षित छन् तर केही चिन्तित भएको जस्तो देखिन्छ।
दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूका लागि निरन्तर सम्भावित जोखिम र उपायहरूबारे छलफल गरिरहेको बताए। साथै युएई सरकारले पालना गर्न भनेको नियमकाबारेमा सम्पूर्णसँग निरन्तर संवाद भइरहेको उनले बताए।
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको विवरण अनुसार इरान १० जनामा ४ जना नेपाल फर्किसकेका छन भने ६ जना बाँकी, इजरायल ६ हजार पाँचसय, इजिप्ट ५००, ओमान २ हजार पाँच सय, कतार ३ लाख ५७ हजार ९सय १३, कुवेत १ लाख ७५०००, बहराइन २८ हजार, साउदी अरब ३ लाख ८४ हजार ८सय ६५, युएईमा लगभग ७ लाख, लेबनान १५००, इराकमा ३००००, साइप्रसमा १७००० गरी कूल करिब १७ लाख २९ हजार २ सय ८८ जना नेपाली मध्यपुर्वका देशमा रहेका छन्।
नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने र समन्वयका लागि रजिस्ट्रेसन प्लाटफर्म निर्माण गर्न कन्सुलर सेवा विभागलाई जिम्मा दिइएको परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराएको छ। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा “मल्टिस्टेक होल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम” बनाउने समेत निर्णय गरेको छ। द्वन्द्वको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै छिमेकी मुलुकहरूले देखाउने तत्परताको मुल्यांकन गरेर कदम अघि बढाउनुपर्ने मन्त्रालयका मध्य एसिया महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काले बताए। त्यहाँका घटनाक्रमलाई नेपाल सरकारले गहिरो चासो व्यक्त गरिरहेको र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरूलाई दूतावास घरपरिवारसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहन अनुरोध गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए।
लाखौँ नेपालीहरूको सुरक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, कृष्ण प्रसाद ढकालले बताए। मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सबै सुरक्षित रहेको र त्यहाँ रहेका नेपाली १० ओटा नियोगहरूसँग लगातार सम्पर्क गरिरहेको उनले बताए। ती देशहरूमा सम्पूर्ण नेपालीहरू नआत्तिन आफन्त र निकायका अधिकारीहरूसँग सम्पर्कमा रहेर सुरक्षित रहन र सुरक्षित रहेको खबर आदानप्रदान गरिरहन उनले अनुरोध गरे।
इरान-इजरायल द्वन्द्वको सुरुआत
इजरायलले अप्रिल १, २०२४ मा सिरियाको दमास्कसस्थित इरानी कन्सुलेटमा हवाई आक्रमण गरेको थियो। यो आक्रमणमा इरानी रेभोल्युसनरी गाड्र्स कोप्र्सका वरिष्ठ कमान्डरहरू ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रेजा जाहेदी लगायत १६ जना भन्दा बढी मारिएका थिए। उक्त आक्रमणमा इजरायल जिम्मेवार रहेको र त्यो आक्रमणबाट आफ्नो सम्प्रभुत्ताको उल्लंघन भएको ठहर इरानले गरेको छ । यद्यपि इजरायलले सार्वजनिक रूपमा सो आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता स्विकारेको छैन । कुद्स फोर्स इरानको सैन्य दस्ता रिपब्लिकन गार्डस् अन्तरगतको देशबाहिर क्रियाशील सैन्य बल हो । इरानले प्रष्ट रूपमा भनेको थियो इजरायलमाथि उसको आक्रमण गत अप्रिल १ मा दमास्कसस्थित इरानी कन्सुलेटमा भएको हवाई आक्रमणको जवाफ हो ।
जाहेदीले लेबनानस्थित शिया गुट हेजबुल्लाहको मार्गदशक थिए। दमास्कसस्थित इरानी कन्सुलेटमा भएको आक्रमण त्यही श्रृंखलाको एक हिस्सा मानिएको छ जसमा कैयौँ इरानी ठाउँहरूलाई निशाना बनाइएको थियो । यी सबै हमलाको पछाडि इजरायलको हात रहेको बताइँदै आएको छ ।
रिपब्लिकन गार्डस्ले सिरियाको बाटो हुँदै हेजबुल्लाहका लागि हतियार तथा सैन्य सामग्रीहरू पठाउँछ । त्यसमा मिसाइलदेखि रकेटसम्म हुने गर्दछन् । ती हतियार आपूर्तिलाई रोक्ने कोसिस इजरायलले गरिरहेको छ। साथै उसले सिरियामा इरानी सैन्य क्षमता मजबुत भएको पनि देख्न चाहँदैन ।
इजरायलले आक्रमण गर्नुको मुख्य उद्देश्य इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्नु थियो, जसलाई इजरायलले अस्तित्वको खतरा मानेको छ। नतान्ज केन्द्र ध्वस्त पारेर यसले इरानको मिसाइल र कमाण्ड प्रणाली कमजोर बनाउने रणनीति अनुसार उक्त आक्रमण गरको थियो।
इरानले उक्त आक्रमणलाई परमाणु क्षमतामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती ठानेर जवाफी आक्रमण गर्यो तर यसले इरानको कमजोर हवाई रक्षा प्रणाली समेत सतहमा ल्याइदियो। अमेरिकाले इजरायलको हमलालाई “उत्कृष्ट” भन्दै समर्थन जनायो तर प्रत्यक्ष संलग्नता देखाउन अस्वीकार गर्यो।
यो युद्धको कारक बनेका खामेनी
आयतुल्लाह अलि खामेनीले ३७ वर्ष (१९८९ देखी २०२६) इरानको राजनीतिमा बिताए। उनले देशको धार्मिक, राजनीतिक, सैन्य र न्यायकि शक्तिको नियन्त्रण गर्थे। उनको नेतृत्व इस्लामकि क्रान्तिपछि स्थापित विलायत ए-फकीह सिद्धान्तमा आधारित थियो। यो एक धार्मिक सिद्धान्त हो। उक्त सिद्धान्तले फकीहलाई राज्य, सेना, न्यायपालिका र नीतिमा अन्तिम नियन्त्रणको अधिकार हुन्छ र ऊ ईश्वरप्रति मात्र जबाफदेही हुन्छ।
खामेनी १९३९ मा मशहदमा जन्मेका थिए । कुम शहरमा धार्मिक शिक्षा लिएपछि उनी मौलवी बने र शाह मोहम्मद रेजा पहलवीवरिुद्ध १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिमा अयातुल्लाह खोमेनीसँग सक्रिय सहयोगी भएर काम गरेका थिए। १९८१ मा राष्ट्रपति बनेर इरान-इराक युद्ध १९८० मा रणनीतिक भूमिका खेले।
राष्ट्रपति भएपछि उनले इरानको परमाणु क्षमता विकासलाई प्राथमिकता दिए, जसले अमेरिका र इजरायलसँग टकराव निम्त्यायो जसका कारण उनले मृत्यु भाग्नु त पर्यो नै इरान लगायतका देशहरूले तनावको स्थिति सामना गर्नु परिरहेको छ।
अमेरिकालाई “महान् सैतान” र इजरायललाई“क्यान्सर” भन्दै विरोध गरे। परमाणु सम्झौतामा असहमती जनाए। जसको प्रतिफलका कारण युद्ध चर्किरहेको छ।
निर्माण र सुरक्षागार्ड जस्ता खुला क्षेत्रका काम गर्ने नेपालीहरू जोखिममा छन्, जसले गर्दा विमान उडान बन्द, रेमिट्यान्स रोकिने र आर्थिक हानि हुन सक्ने जोखिम बढ्दो छ।यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो हिस्सा प्रभावित हुनेछ।
