२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुर्गा प्रसाईँको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चद्वारा  कारण देखाऊ आदेश जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईँ सम्बन्धी बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले प्रसाईँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण न्यायालयमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।

भक्तपुरस्थित निवासबाट सुरक्षा कर्ताहरूले उनलाई पक्राउ गरेपछि, अधिवक्ता सुरेश बोहराले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले पाँच दिनको हिरासतमा राखेर अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। यसअघि प्रसाईँले विद्युतीय अपराध मुद्दा खेपेर माघ २५ मा हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए। तर, फागुन ४ मा उनी पुनः पक्राउ परेका थिए।

पक्राउको पछिल्लो कारण प्रहरीले निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका जनाएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेल को संयुक्त आदेशले फागुन १३ मा उनलाई रिहा गरेको थियो।

प्रशासन र अदालतबीचको यस्तो क्रमले चुनावी गतिविधिमा भूमिका खेल्ने आशंका भएका व्यक्तिहरूको नियन्त्रण र रिहाइबीचको संवेदनशीलता झल्काएको छ।