काठमाडौँ । मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्न थालेपछि जी–७ देशका ऊर्जा मन्त्रीहरूले बजार स्थिर बनाउन आवश्यक परे रणनीतिक तेल भण्डार प्रयोग गर्नेसम्मका ‘सबै आवश्यक कदम’ चाल्न तयार रहेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) सँग समन्वय गर्दै ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उपायमा उनीहरू सहमत भएको जनाइएको छ ।

फ्रान्सको अध्यक्षतामा रहेको जी–७ समूहका ऊर्जा मन्त्रीहरूले बुधबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ऊर्जा बजारमा देखिएको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सक्रिय कदम चाल्ने तयारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ । विज्ञप्तिमा रणनीतिक तेल भण्डारको प्रयोगलाई समेत सम्भावित उपायका रूपमा समर्थन गरिएको छ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले पनि मध्यपूर्वमा युद्धका कारण देखिएका आर्थिक प्रभावबारे छलफल गर्न जी–७ देशका नेताहरूको भिडियो सम्मेलन बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए । उक्त बैठकमा ऊर्जा आपूर्ति र तेल बजारको अवस्थाबारे विशेष रूपमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि मङ्गलबार पेरिसस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका सदस्य राष्ट्रहरूले आपत्कालीन बैठक गर्दै आपूर्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे समीक्षा गरेका थिए । मध्यपूर्व युद्धका कारण विश्व ऊर्जा बजारमा परेको असर मूल्याङ्कन गर्नुका साथै आवश्यक परे आपत्कालीन तेल भण्डार सार्वजनिक गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

जी–७ ऊर्जा मन्त्रीहरूले आफ्नो विज्ञप्तिमा जी–७ सदस्य राष्ट्रहरू, आइइएका सदस्य देशहरू तथा अन्य साझेदारहरूसँग घनिष्ठ समन्वय जारी रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आइइए सदस्य राष्ट्रहरूसँग मिलेर आवश्यक परे सबै उपायहरू लागू गर्न तयार रहने सहमति भएको छ । साथै जी–७ सदस्यहरूले जारी छलफलबाट आउने सिफारिसहरूलाई सावधानीपूर्वक विचार गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर फ्रान्सका अर्थमन्त्री रोलान्ड लेस्क्योरले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भने नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित राख्नका लागि विश्व बजारमा स्पष्ट सन्देश पठाउन आवश्यक रहेको छ ।

लेस्क्योरका अनुसार यदि होर्मुज जलडमरूमध्य खुला राख्न सम्भव नभए अन्य स्रोतबाट आउने तेलमार्फत विश्व बजारमा आपूर्ति कायम राखिने प्रयास गरिनेछ । उनले यस्तो सन्देशले बजारमा देखिएको अनिश्चितता कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसैबीच वाल स्ट्रिट जर्नलले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा आइइएले युद्धका कारण बढ्दै गएको तेल मूल्य नियन्त्रण गर्न इतिहासकै ठूलो परिमाणमा तेल भण्डार सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रस्ताव सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि आइइए सदस्य राष्ट्रहरूले जारी गरेको १८ करोड २० लाख ब्यारेल तेलभन्दा ठूलो हुन सक्ने बताइएको छ ।

आइइएले भने यसबारे एएफपीको टिप्पणी अनुरोधलाई तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । गत महिनाको अन्त्यमा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि कच्चा तेलको बजारमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ । त्यसको जवाफमा इरानले तेल सम्पन्न खाडी क्षेत्रका लक्ष्यहरूमा आक्रमण गर्नुका साथै विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलडमरूमध्यलाई प्रभावकारी रूपमा अवरुद्ध गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति म्याक्रोनले यसै साता जी–७ देशहरूले आवश्यक परे आपत्कालीन तेल भण्डार प्रयोग गरेर तेल मूल्यमा हुने अत्यधिक वृद्धिको सामना गर्न सक्ने सम्भावनाबारे संकेत गरेका थिए ।

यस विषयमा जी–७ अर्थमन्त्रीहरूले सोमबार छलफल गरेका थिए भने मङ्गलबार ऊर्जा मन्त्रीहरूबिच पनि बैठक भएको थियो । वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टपछि तेल बजार केही स्थिर हुन थालेको छ । बुधबार एसियाली सेयर बजारहरूमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ ।

हाल आइइए सदस्य राष्ट्रहरूसँग करिब एक अर्ब २० करोड ब्यारेल सार्वजनिक आपत्कालीन तेल भण्डार रहेको छ । यसका अतिरिक्त सरकारी निर्देशनअनुसार उद्योग क्षेत्रले राखेको करिब ६० करोड ब्यारेल तेल भण्डार पनि उपलब्ध छ । सन् १९७३ को विश्वव्यापी तेल सङ्कटपछि प्रमुख आपूर्ति अवरोधको अवस्थामा समन्वित प्रतिक्रिया दिन पेरिसमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी स्थापना गरिएको थियो ।

ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आइइएले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई कम्तीमा ९० दिनको शुद्ध तेल आयात बराबर आपत्कालीन तेल भण्डार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।