२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माडी नगरपालिकाद्वारा भूमि वर्गीकरण

अ+ अ-

चितवन । यहाँको माडी नगरपालिकाले पालिकाभित्र रहेको जमिनको वर्गीकरण गरेको छ । स्थानीय भू–उपयोग परिषद् माडी नगरपालिकाले यहाँको जमिनलाई ७ भागमा वर्गीकरण गरेको छ । 

भू-उपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ अनुसार जमिनको वर्गीकरण गरिएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतप्रसाद भुषालका अनुसार यहाँ सबैभन्दा धेरै जंगल रहेको छ । नगरपालिकामा २१ हजार ८२४ दशमलव ४४ हेक्टर रहेकोमा १२ हजार ९७५ दशमलव ७५ हेक्टर जंगलले ओगटेको छ । 

यस्तै ६ हजार ५३५ दशमलव ०७ हेक्टर कृषियोग्य रहेको छ । उनका अनुसार सार्वजनिक जमिन ३१५ दशमलव ५२ हेक्टर, आवासीय जमिन एक हजार ९१८ दशमलव ८७ हेक्टर, व्यावसायिक जमिन ५९ दशमलव ९३ हेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र १० दशमलव ०२ हेक्टर र संस्कृतिक जमिन ९ दशमलव ३१ हेक्टर रहेको छ । 

जमिन वर्गीकरणको काम सकिएकाले सबै विवरण वडा कार्यालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए। पालिकाले गरेको जग्गाको वर्गीकरणबारे चित्त नबुझे भू उपयोग कार्यान्वयन निर्देशिका २०८१ को दफा २८ को उपदफा २ बमोजिम निवेदन पेस गर्न सूचना जारी गरिएको छ । जग्गा धनीले भू उपयोग वर्गीकरणमा चित्त नबुझाएर निवेदन दिएमा त्यस्ता निवेदनमाथि अध्ययन गरी पुन:विचार गरिने भुषालले बताए ।