२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डोल्पा अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारसँग माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत डोल्पा जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार नागरिक समाज डोल्पाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उक्त विषयमा पहल गर्न आग्रह गरेको हो। ज्ञापन पत्रमा दुर्गम भौगोलिक अवस्था र पछाडि परेको सामाजिक-आर्थिक सूचकांकलाई आधार मानेर डोल्पा अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निक साइमन्स इन्स्टिच्युटले सञ्चालन गर्ने विशेषज्ञ सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई समावेश गर्नुपर्ने मागसमेत उठाइएको छ। नागरिक समाजले प्रदेश सरकारद्वारा छनोट गरिएका अस्पतालहरूको सूचीमा डोल्पा नपरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

समाजका प्रतिनिधिहरूका अनुसार उक्त संस्थाले गरेको अध्ययनमा डोल्पा अस्पताललाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि प्रदेश सरकारको निर्णयले त्यसलाई समेट्न नसकेको गुनासो गरिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुर्खेतको सालकोट, दैलेखको दुल्लु, कालिकोटको रास्कोट, रुकुम पश्चिमको आठविसकोट र हुम्लाको जिल्ला अस्पताललाई कार्यक्रमका लागि छनोट गरेको जनाएको छ।

डोल्पा भौगोलिक रूपमा अत्यन्त दुर्गम तथा सेवासुविधाको पहुँच सीमित रहेको क्षेत्र भएकाले आवश्यकताको आधारमा सूचीमा समावेश हुनुपर्ने तर्क नागरिक समाजले प्रस्तुत गरेको छ। समाजका प्रतिनिधिहरूले निर्णय प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै समावेशी र आवश्यकता-आधारित छनोटको माग गरेका छन्।