२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इयु–अस्ट्रेलिया व्यापार सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र बढ्दो संरक्षणवादबीच युरोपेली संघ (इयु) र अस्ट्रेलियाले बहुप्रतीक्षित स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा अन्तत: सहमति जनाएका छन् । दुई वर्षअघि वार्ता टुटेको अवस्थाबाट फर्किँदै दुवै पक्षले व्यापार विस्तारसँगै नयाँ रक्षा साझेदारी घोषणा गरेका छन्, जसलाई बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले सन् २०१८ देखि जारी लामो वार्तापछि अस्ट्रेलियाको संसद् भवनमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।  यसअघि अस्ट्रेलियाको रातो मासु बजार पहुँच र उत्पादनसम्बन्धी विवादका कारण सन् २०२३ मा वार्ता अवरुद्ध भएको थियो ।

दुवै नेताले नियममा आधारित खुला व्यापार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले यो सम्झौता गरिएको बताएका छन्। भोन डेर लेयनले विश्वमा ठूला शक्तिहरूले करलाई दबाबका रूपमा प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा यस्तो सहकार्य महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार खुला व्यापारले केवल आर्थिक मात्र नभई विश्वासमा आधारित सम्बन्ध पनि मजबुत बनाउँछ ।

अल्बानिजले पनि दुवै पक्ष स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यापारप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसले सहभागी अर्थतन्त्रहरूलाई समृद्ध बनाउने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार बदलिँदो विश्व सन्दर्भ र आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको जोखिमले वार्तालाई पुनः अघि बढाउन प्रेरित गरेको हो ।

यस सम्झौतासँगै दुवै पक्षले नयाँ रक्षा साझेदारी पनि घोषणा गरेका छन् । उक्त साझेदारीले सैन्य सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योग र आतंकवादविरुद्धको सहकार्यलाई थप विस्तार गर्नेछ । साथै अस्ट्रेलियाले अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम ‘होराइजन युरोप’ मा सहभागी हुने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

अल्बानिजले यस सहकार्यले विश्वव्यापी चुनौतीहरू सामना गर्न साझा ढाँचा प्रदान गर्ने बताउँदै युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणविरुद्ध समर्थनजस्ता विषयमा पनि साझा प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइएको जानकारी दिए ।

व्यापार सम्झौताअनुसार अस्ट्रेलियाका वाइन, समुद्री खाना र बागवानी उत्पादनहरूमा लाग्ने शुल्क हटाइनेछ । साथै इयुले अस्ट्रेलियाली रातो मासुका लागि ३० हजार ६०० मेट्रिक टनको कोटा उपलब्ध गराउनेछ । यसको ५५ प्रतिशत हिस्सा शुल्कमुक्त हुनेछ ।

तर केही प्रावधान विवादास्पद पनि रहेका छन् । उत्तरी इटालीसँग सम्बन्धित ‘प्रोसेको’ नाम प्रयोग गर्ने अस्ट्रेलियाली उत्पादकहरूलाई सम्झौता लागू भएको १० वर्षपछि उक्त नाम प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो सम्झौता लागू हुने मिति भने अझै घोषणा गरिएको छैन । पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभइसकेकाले यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे विश्लेषण गर्न समय लाग्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री हेजल मोइरका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा लागू गरिएका विश्वव्यापी कर नीतिहरूले युरोप र अस्ट्रेलियालाई नजिक ल्याउने काम गरेको हो । उनले यस्तो दबाबले दुवै पक्षलाई वैकल्पिक आर्थिक सहकार्य खोज्न बाध्य बनाएको बताए।

यसैबीच, इयुले दक्षिण अमेरिकी चार देशसँग गरेको अर्को स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता पनि मे १ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको छ, जसले विश्व व्यापार संरचनामा थप परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।