काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउने संवैधानिक लक्ष्य कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनागत कमजोरी, अत्यधिक राजनीतिकरण र न्यून कार्यदक्षताका कारण राज्यप्रति नागरिकको भरोसा कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षसहित ‘सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान-२०८२’ ले प्रशासन सुधारका ६ वटा मूल एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हालको प्रशासनिक संयन्त्रमा देखिएको ढिलो, झन्झटिलो र खर्चिलो कार्यशैली, कमजोर कार्यदक्षता तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभावका कारण आम नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसको परिणामस्वरूप नवयुवा पुस्तामा समेत असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ, जसले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त शासन प्रणालीप्रति बलियो जनमत निर्माण गरेको छ।”
अभियानका अनुसार २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनमतले सुशासन, पारदर्शिता र विकासमुखी एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको छ। तर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिको न्यून प्रयोग, विचौलियाको प्रभाव, विकास खर्चको न्यूनता र बढ्दो साधारण खर्चले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको औँल्याइएको छ।
यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटाइज, नतिजामुखी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन अभियानले ६ वटा मूल विषय अघि सारेको जनाएको छ।
जनमतबाट अनुमोदित एजेन्डा कार्यान्वयनमा जोड
अभियानले असोज ५ गते सार्वजनिक गरेका एजेन्डा तथा त्यसपछिका रूपान्तरणका प्रस्तावहरू प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट करिब दुई तिहाइ जनमतले अनुमोदन गरेको दाबी गर्दै ती विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने राजनीतिक दल र मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
प्रशासनिक अवरोध र यथास्थितिवाद अन्त्य गर्न आग्रह
नेपालमा प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि प्रशासनिक संरचनाले परिवर्तन आत्मसात गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब गठन हुने सरकारले प्रशासनिक अवरोध, यथास्थितिवाद र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। योग्य, सक्षम र पेशागत नैतिकता भएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरिएको छ।
संसद्को भूमिका विधायन र निगरानीमा केन्द्रित गर्न सुझाव
विज्ञप्तिमा सांसदहरूको मूल दायित्व कानुन निर्माण र सरकारको कामको निगरानी भए पनि व्यवहारमा बजेट केन्द्रित गतिविधि र प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई अन्त्य गर्दै नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई विधायन र नीतिगत भूमिकामा केन्द्रित हुन आह्वान गरिएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र कार्य वातावरण सुधार
निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, शैक्षिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक संस्थानहरूमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउँदै सुरक्षित र सहज कार्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संघीय कानुन शीघ्र जारी गर्न माग
दीर्घ समयदेखि रोकिएका संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय प्रहरी ऐनलगायत संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक कानुनहरू तत्काल जारी गर्न सरकारसँग विशेष अनुरोध गरिएको छ।
रूपान्तरणका लागि स्पष्ट खाका र सरकारलाई सुझाव
अभियानले सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरणका लागि सुझाव, उपाय र कार्ययोजनासहितको खाका तयार गरी सार्वजनिक गरिसकेको जनाएको छ। नयाँ सरकारले उक्त एजेन्डालाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दै जनताको परिवर्तनप्रतिको अपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
अभियानले सार्वजनिक प्रशासन सुधारमार्फत सुशासन सुदृढ गर्दै नागरिकमैत्री सेवा प्रणाली निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै ऐतिहासिक सफलताको शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ।
