काठमाडौँ । खोटाङस्थित एक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान रकम दुरुपयोग गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले संलग्नमध्ये ६ जनालाई दोषमुक्त ठहर गरेको छ। दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका-४ बतासेमा रहेको जनता उच्च माध्यमिक विद्यालयसँग सम्बन्धित प्रकरणमा यस्तो फैसला आएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार २६ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो। तीमध्ये ६ जनाविरुद्ध आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।
चैत ६ गते भएको फैसलामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तत्कालीन शिक्षा अधिकारी बालकृष्ण चापागाईँ, गणेशप्रसाद भट्टराई, लेखा अधिकृत भुवनप्रसाद आचार्य, लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चर्चबहादुर विश्वकर्मा तथा निर्माण कार्यमा संलग्न बबेन्द्र राईलाई निर्दोष ठहर गरेको हो।
यसैबीच, सोही मुद्दामा संलग्न तत्कालीन प्रधानाध्यापक हेम्वर बस्नेत, शिक्षा कार्यालयका सव-इन्जिनियर शिवराज राई र पूर्व व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष दिलीपकुमार राईलाई भने दोषी ठहर गरिएको छ।
उक्त भवन निर्माणका लागि करिब ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान तयार गरी चार कोठे पक्की संरचना निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा क्रमशः १० लाख र १४ लाख रुपैयाँ गरी कुल २४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
२०७० फागुन १२ गते सम्झौता भएपछि निर्माण कार्यको प्रगति अनुसार किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था भए पनि, डीपीसी तहसम्मको काम सम्पन्न नहुँदै अन्तिम किस्तासहित सम्पूर्ण रकम निकासा गरिएको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। अदालतले प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आंशिक रूपमा आरोप पुष्टि र आंशिक रूपमा अस्वीकृत गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
