२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनबारे राखेपसँग एन्फाको जवाफ, प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध

अ+ अ-

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई आफ्नो आधिकारिक सफाइ पेस गर्दै आगामी निर्वाचन प्रक्रियामा प्रतिनिधि पठाउन आग्रह गरेको छ।

राखेपले निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि रोक्न निर्देशन दिँदै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गरेपछि एन्फाले बुधबार लिखित जवाफ बुझाएको हो। सो पत्र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई समेत जानकारीका लागि पठाइएको एन्फाले जनाएको छ।

एन्फाले आफ्नो जवाफमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनका प्रावधान उल्लेख गर्दै राखेपले गरेको पत्राचारलाई अस्वीकार गरेको छ। संघले ऐनअनुसार निर्देशन पालन गर्दै आएको दाबी गर्दै उल्लंघन भएको भन्ने आरोप आधारहीन रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै, विगतका निर्देशन तथा पत्राचारहरूको जवाफ समयमै दिइएको र आवश्यक कारणसहित विवरण प्रस्तुत गरिएको एन्फाको भनाइ छ।

चैत ५ मा प्राप्त पछिल्लो पत्रको जवाफ चैत ८ मै लिखित रूपमा पठाइएको र संघको निर्वाचन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको निर्देशनबारे समेत जानकारी गराइएको एन्फाले स्पष्ट पारेको छ। पाटन उच्च अदालतको निर्णय तथा फिफा र एएफसीका निर्देशनहरूलाई आधार मानी निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

एन्फाले आफू अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघहरू-फिफा र एएफसीसँग आबद्ध नेपालको एक मात्र फुटबल संस्था भएको उल्लेख गर्दै संघको संरचना स्वायत्त रहेको तर्क प्रस्तुत गरेको छ। साथै, राखेपको स्वीकृत विधानअनुसार संघ सञ्चालन भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ।

संघले फिफा र एएफसीका नियम तथा निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको र तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रावधानसमेत स्मरण गराएको छ। यसै सन्दर्भमा चैत १३ मा निर्धारित निर्वाचन स्थगित भएमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा समेत असर पर्न सक्ने एन्फाको भनाइ छ।

एन्फाले निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै राखेपबाट निलम्बनजस्ता कारबाही उचित नहुने तर्क गरेको छ। साथै, सम्भावित विवाद समाधान गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोधसमेत गरिएको छ।