काठमाडौँ । गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको बौद्धको राजगुठी जग्गा संरक्षण गर्न बौद्ध घ्याङ गुठीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सरोकार भएका सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बौद्ध घ्याङ गुठीका नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा नाम सारी गरी त्यसका माध्यमबाट भूमाफियाले हडप्न खोजेको भनी आयोगमा उजुरी परेको हो ।
बौद्ध घ्याङ गुठीका चिनियाँ लामाका स्वकीय सचिव हरिश लामाले आयोगमा गत माघ ११ गते यससम्बन्धी उजुरी दर्ता गराएका छन् । गुठीका नाममा रहेको १८ रोपनी तीन आना पाँच पैसा जग्गा हाल साबिक गरी सरकारीकरण गर्न बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिले गत कात्तिक २८ गते मालपोत कार्यालय चाबहिललाई पत्र लेखेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक मोहनकुमार तामाङले लेखेको पत्रमा साबिक बौद्ध वडा नं ३ को कित्ता नं ४७ को क्षेत्रफल तीन रोपनी दुई आना एक पैसा र सोही वडाको कित्ता नं १९० को बौद्ध मन्दिरको क्षेत्रफल १५ रोपनी दुई आना एक पैसा जग्गा हाल साबिक गरी जग्गा धनी पुर्जा र स्रेस्ता तयार गरी समितिमा पठाइदिन पत्राचार गरेको स्वकीय सचिव लामाले जानकारी दिए।
समितिको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालयलाई गत कात्तिक ३० गते पत्र लेखी भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ को परिच्छेद ११ दफा २६७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्न पनि समितिले माग गरेको छ ।
ती जग्गा सरकारका नाममा नभई गुठीका नाममा दर्ता रहेको पनि बौद्ध घ्याङ गुठीले स्पष्ट पारेको छ । समितिको मागका आधारमा त्यो जग्गा सरकारका नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई नभएको आयोगमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ लामालाई विवादमा तानेर भूमाफियाले पदबाट हटाउन खोजेको स्वकीय सचिवालयका लामाले हस्ताक्षर गरेको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । सचिवालयका तर्फबाट यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि निवेदन पेस गरिएको छ ।
घ्याङ गुठी सचिवालयले राजगुठीका नाममा रहेको जग्गा हडप्न खोज्नेहरूका बारेमा अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न पनि आयोगसँग माग गरेको छ ।
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामा र सदस्यहरू सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पनि उजुरी परेको छ ।
समितिको बजेटमा अनियमितता गरी अध्यक्ष लामा र सदस्यहरूले विभिन्न देशको विना प्रयोजन भ्रमण गरेको भनेरसमेत दुवै निकायमा उजुरी परेको छ ।
