काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विकास र सुशासनका विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा सोमबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रमदेखि दीर्घकालीन पूर्वाधार विकाससम्मका विषयमा बहस भएको थियो।
छलफलमा कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका मुद्दा उठाइएको थियो। सहभागी सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। अधिकांश सांसदहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिएका थिए।
कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्तावहरू पनि बैठकमा प्रमुख रूपमा उठेका थिए। कपिलवस्तु-२ का सांसद विक्रम थापाले तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेज सिटी” का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त प्रस्तावअन्तर्गत तिलौराकोटलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
त्यसैगरी वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक भए पनि आपूर्ति न्यून रहेको भन्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। साथै बाँदरका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर समाधानका लागि सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग छलफल भइरहेको गुल्मी–१ का सांसद सागर ढकालले बताएका छन्।
जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनर्संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै करिब ३० देखि ४५ हजार नागरिक जोखिममा रहेको गुनासो गरिएको छ। तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान र दीर्घकालीन रूपमा सतह पानीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन पनि छलफलको विषय बनेको थियो। कपिलवस्तुमा ७० हजारभन्दा बढी यस्तो जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।
पूर्वाधारतर्फ लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर-तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकता औँल्याइएको छ। पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले आग्रह गरेका छन्। कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति र पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि छलफलमा उठाइएको छ।
नवलपरासी-२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा मल अभाव समाधान, सिँचाइ सुधार, कृषि आधुनिकीकरण र “एक वडा-एक उत्पादन” नीति कार्यान्वयनको माग गरिएको छ।
शिक्षातर्फ प्राविधिक शिक्षालय विस्तार, डिजिटल शिक्षण प्रणाली र विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिका विषय उठाइएका छन् भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सामाजिक पक्षतर्फ बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारी पहल आवश्यक रहेको बताएका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण र निगरानी सुदृढ गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
चुरे-भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास, इको-टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटीमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तारका सम्भावनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने प्रस्तावहरू पनि उठाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ।
