२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि तथ्यमा आधारित नीति र सुशासन अनिवार्य’ : सचिव देवकोटा

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र प्रभावकारी सुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌द्वारा आयोजित ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’लाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य अनुसन्धान अब छनोटको विषय मात्र नभई आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन्।

यस वर्षको शिखर सम्मेलनको नारा ‘नेपालमा तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य अनुसन्धान सुशासन’प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सचिव देवकोटाले अनुसन्धान, सुशासन, प्रमाण, निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले अनुमानका आधारमा नभई विश्वसनीय तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा निर्णय लिने परिपाटी नै प्रभावकारी स्वास्थ्य नीतिको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट पारेका छन्।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएका सङ्क्रामक तथा नसर्ने रोग, जलवायु परिवर्तनका असर तथा स्वास्थ्य सेवामा रहेको असमानता जस्ता जटिल चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न प्रमाणमा आधारित नीति निर्माणको महत्त्व अझ बढेको उनले बताएका छन्।

उच्च कार्यक्षमता भएको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि सुशासनलाई आधार मान्दै उनले पारदर्शिता, जबाफदेहिता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई कुशल, उत्तरदायी, समतामूलक र समयसापेक्ष बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सचिव देवकोटाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल घटाउन अनुसन्धानका निष्कर्षलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।