काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त मस्यौदालाई थप परिमार्जन गरी अन्तिम रूप दिन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
मन्त्रालयले समानान्तर रूपमा जलस्रोत, विद्युत् तथा सिँचाइ विकास एवं व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य विधेयकहरूमा पनि काम अघि बढाएको जनाएको छ। यी कानुनी संरचनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
सरकारद्वारा स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची अनुसार कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतासहित अघि बढाउने नीति अनुरूप ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासलाई लक्षित गर्दै विद्युत् नीति तर्जुमा प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, क्षेत्रभित्र देखिएका विद्यमान समस्या पहिचान गर्दै समाधानका उपाय खोज्न मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श तथा सुझाव संकलनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
