नेपालको पूर्वाधार विकासमा निर्माण क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित छ। सडक, पुल, भवन, सिँचाइ, ऊर्जा र खानेपानीजस्ता संरचनाहरूले देशको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ८-१० प्रतिशत योगदान दिइरहेको छ भने ठूलो संख्यामा जनशक्ति प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा यसमा संलग्न रहेको छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पूर्वाधार विकासको यति महत्व हुँदाहुँदै पनि कानुनी जटिलता, व्यवस्थापकीय कमजोरी, सीमित प्रविधि प्रयोग र अस्पष्ट नीतिका कारण अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकिरहेको छैन।
नेपालमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न नहुने अवस्था विद्यमान छ, जसले गर्दा लागत वृद्धि (कष्ट ओभररन) मात्र होइन, राज्यप्रतिको जनविश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। कतिपय आयोजनाहरूमा प्रारम्भिक अनुमानभन्दा ३० देखि १०० प्रतिशतसम्म लागत बढ्ने गरेको पाइन्छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिने मिलेमतो, अस्वाभाविक रूपमा न्यून दरमा ठेक्का लिने (लो बिडिङ-न्यून दर प्रस्ताव) प्रवृत्ति र पछि लागत समायोजन (भेरिएसन -लागत परिमार्जन) का नाममा रकम वृद्धि गर्ने अभ्यासले एकदमै नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ। करिब ४०–५० प्रतिशत आयोजनाहरूमा यस्ता समस्या देखिनुले निर्माण गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
नेपालमा गुणस्तर नियन्त्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) को अवस्था पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। कंक्रीट, माटो, डन्डीको परीक्षण तथा अन्य प्राविधिक परीक्षणहरू नियमित रूपमा नहुने वा कागजमै सीमित रहने प्रवृत्तिले संरचनाको दीर्घकालीन स्थायित्व र भविष्यमा निम्तिन सक्ने कानुनी जटिलताबारे प्रश्न उठाएको छ। साथै, भुक्तानीमा ढिलाइ, डिजाइन तथा इष्टिमेटमा त्रुटि, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवरोध तथा कर्मचारीमा निर्णय लिन हिच्किचाहट (फियर अफ अडिट -लेखापरीक्षणको डर) जस्ता समस्याले निर्माण कार्यमा असहजता तथा कागजी प्रक्रिया झन् जटिल बन्दै गएको छ।
विशेषतः सार्वजनिक खरिद अनुगमन सम्बन्धी प्रक्रियामा अत्यधिक न्यून दरलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा ठेक्का पार्ने अनि काम ढिला गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। निर्माणको गुणस्तर र समय व्यवस्थापन दुवै प्रभावित भएका छन्। यसले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारी र श्रमिकलाई समेत व्यवहारिक कठिनाइमा पारेको छ।
यससँगै, कतिपय कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट नभएकाले कार्यान्वयन तहमा अन्योलता उत्पन्न हुने गरेको छ। एउटै विषयमा फरक–फरक व्याख्या हुने, कामभन्दा पनि कागजी प्रक्रियामा धेरै खटिनुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र जिम्मेवारी वहन गर्दा कर्मचारीहरू असहज हुने अवस्था देखिन्छ, जसले परियोजनाको प्रगतिमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
निर्माण क्षेत्रको अर्को गम्भीर समस्या दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन हो। हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीतर्फ गइरहेका छन्, जसमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष कामदारहरूको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको छ। यसले स्वदेशमै दक्ष श्रमिकको अभाव सिर्जना गरेको छ। साथै, सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरू समेत राम्रो अवसर र आकर्षक पारिश्रमिकको खोजीमा विदेशिने क्रम बढ्दो छ, जसले निर्माण क्षेत्रमा प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको झन् अभाव सिर्जना गरेको छ। अहिलेको अवस्थामा नेपालको निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिशत श्रमशक्ति विदेशी कामदारले ओगटेको अनुमान गरिएको छ। नेपाली श्रमिकहरू विदेश रोज्नुका प्रमुख कारणमा कम तलब, समयमा भुक्तानी नहुनु, सामाजिक सुरक्षा अभाव र कार्यस्थलमा सम्मानको कमी पर्दछन्।
विश्वका सफल देशहरू-जस्तै दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर र जर्मनीले निर्माण क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन्। ती देशहरूले स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, कडा नियम तथा जिम्मेवार कार्यान्वयन प्रणालीमार्फत सफलता हासिल गरेका छन्। बिआइएम (बिल्डिङ इन्फर्मेसन मोडेलिङ -डिजिटल निर्माण प्रणाली), रियल–टाइम मोनिटरिङ (वास्तविक समय अनुगमन) र कडा गुणस्तर नियन्त्रण प्रणालीले ती देशहरूमा परियोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित गरेको छ।
अबको आवश्यकता भनेको एक-अर्कामा दोषारोपण होइन, सुधारमुखी दृष्टिकोण हो। निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति, पारदर्शी प्रक्रिया, अपनत्व, प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्दै व्यवसायी र सरकार पक्ष दुवैका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
निर्माण क्षेत्रमा उपभोक्ता समिति (युजर कमिटी) को भूमिका पूर्णतया पारदर्शिता, निगरानी र नियमन सुनिश्चित गर्न सीमित हुनुपर्छ। उपभोक्ता समितिमार्फत योजना सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई काम गराएमा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समिति दुबैलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। विगतमा कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समितिमार्फत अस्वाभाविक लाभ, मिलेमतो वा अनियमित अभ्यास हुँदा गुणस्तर, समयसीमा र लागत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ। उपभोक्ता समितिलाई आयोजना प्राथमिकता निर्धारण, गुणस्तर तथा समयसीमा अनुगमन र विवाद समाधानको प्रक्रियामा मार्गदर्शन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेमा सो सम्बन्धमा अस्वस्थ अभ्यास अन्त्य हुनेछ।
नेपालको पूर्वाधार विकास अन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा निम्न सुधारका उपायहरू थप प्रभावकारी रूपमा नयाँ बन्न लागेको सरकारले नीतिमार्फत कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छः
१. एबनर्मली लो बिड (अस्वाभाविक न्यून दर) का लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने – हाल धेरै निर्माण व्यवसायीले ठेक्का पाउन मात्र अत्यन्त कम दर हालेर पछि गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने वा थप बिलमार्फत लागत असुल गर्ने गरेकाले अनुमानित लागतभन्दा निश्चित प्रतिशत (जस्तै २०%) कम दर हाल्नेलाई स्वतः अयोग्य घोषित गर्ने सीमारेखा तोक्नुपर्छ वा अन्य प्रभावकारी प्रणाली अपनाएर विद्यमान समस्या हल गर्न सकिन्छ।
२. डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट – विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) मा अनिवार्य इन्डिपेन्डेन्ट रिभ्यु (स्वतन्त्र मूल्याङ्कन) गर्ने – धेरै आयोजना डीपीआर नै कमजोर भएका कारण पछि लागत वृद्धि र ढिलाइ हुने गरेकाले डीपीआर तयार भएपछि कार्यान्वयन निकायभन्दा स्वतन्त्र प्राविधिक विशेषज्ञ टोलीले अनिवार्य पुनरावलोकन गरेमा भविष्यमा आउने समस्याहरूलाई निराकरण गर्न सकिन्छ।
३. परफर्मेन्स-बेस्ड कन्ट्र्याक्ट (कार्यसम्पादन आधारित सम्झौता) लागू गर्ने -परम्परागत सम्झौतामा काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिइने गरेकाले निश्चित समयसीमा र गुणस्तरको मापदण्ड पूरा गरेमा थप प्रोत्साहन र नपुगेमा जरिवानाको व्यवस्था गरेमा प्रणाली अझ उत्कृष्ट बन्नेछ।
४. कन्स्ट्रक्सन सेड्युलिङ सिस्टम (निर्माण समय तालिका प्रणाली) अनिवार्य गर्ने -हरेक आयोजनाको सुरुमै प्रविधिमा आधारित विस्तृत समय तालिका बनाई सम्झौताको अंश बनाई मासिक रूपमा प्रगति अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेमा समय तालिकाको पूर्ण पालना गराउन सहज हुनेछ।
५. रियल-टाइम मोनिटरिङ ड्यासबोर्ड (वास्तविक समय अनुगमन प्रणाली) विकास गरी सार्वजनिक गर्ने-सबै ठूला आयोजनाको भौतिक प्रगति, वित्तीय प्रगति, भुक्तानी विवरण र समस्या स्वतः देखिने अनलाइन ड्यासबोर्ड बनाई सर्वसाधारणलाई खुला गर्नुपर्छ।
६. पेमेन्ट अटोमेसन सिस्टम (स्वचालित भुक्तानी प्रणाली) लागू गर्ने -निर्माण व्यवसायी र मजदुरले भुक्तानी पाउन महिनौँ, कतिपय अवस्थामा वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न कामको चरण पूरा भएसँगै ७–१५ दिनभित्र रकम खातामा जाने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
७. थर्ड-पार्टी क्वालिटी एस्योरेन्स (तेस्रो पक्षद्वारा गुणस्तर सुनिश्चितता) प्रणाली अपनाउने -आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवैभन्दा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षलाई गुणस्तर परीक्षणको जिम्मा दिई प्रतिवेदन सिधै माथिल्लो निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सो कार्यले कार्यान्वयन गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँछ।
८. कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (सम्झौता व्यवस्थापन प्रणाली) डिजिटल बनाउने -सबै प्रकारका सम्झौता, बोलपत्र र त्यसमा चरण-चरणमा भएका संशोधन डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने केन्द्रीय प्रणाली बनाई सम्झौताको इतिहास हेर्न सहज एवं पारदर्शी बनाउनुपर्छ।
९. क्यापासिटी-बेस्ड सेलेक्सन (क्षमतामा आधारित छनोट) प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने -निर्माण व्यवसायी छनोट गर्दा विगतको कार्यसम्पादन, उपलब्ध जनशक्ति र मेसिनरीको आधारमा मात्र ठेक्का दिने र कागजी मूल्याङ्कन मात्र नभई स्थलगत रूपमा क्षमता परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सो सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन स्थलगत अनुगमन गरी प्रमाणको आधार लिन सकिन्छ।
१०. डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिज्म (विवाद समाधान संयन्त्र) छिटो, सरल र प्रभावकारी बनाउने – निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकायबीच विवाद भएमा वर्षौँ मुद्दा चल्न नदिन छुट्टै निर्माण विवाद समाधान समिति गठन गरी अधिकतम ३ महिनाभित्र विवाद टुंग्याउने र मध्यस्थता प्रक्रियालाई सरल बनाउन कानुनी संशोधन गर्नुपर्छ।
११. नेपाली वर्कर फर्स्ट पोलिसी (नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता)-सरकारी तथा ठूला निर्माण आयोजनामा नेपाली दक्ष जनशक्ति उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाइने नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
१२. स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड ओरियन्टेसन सेन्टर (सीप विकास र अभिमुखीकरण केन्द्र) -प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरमै निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष तालीम केन्द्रहरू स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्छ। यस्ता केन्द्रहरूमार्फत सीपमूलक तालीम प्रदान गरी श्रम बैंक (लेबर बैंक) को व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ। तालीम सम्पन्न गरेका युवाहरूलाई आधिकारिक रूपमा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) प्रदान गरी उनीहरूको विवरण समेटिएको डिजिटल डाटाबेस सार्वजनिक गर्नुपर्छ। साथै, निर्माण व्यवसायीहरूलाई आवश्यक जनशक्ति यिनै केन्द्रमार्फत लिन प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, जसले गुणस्तरीय काम, पारदर्शिता तथा रोजगारी सिर्जनामा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
१३. एट्र्याक्टिभ प्याकेज एन्ड सोसल सेक्युरिटी (आकर्षक प्याकेज र सामाजिक सुरक्षा) -निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई, विदेशको तुलनामा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक, दुर्घटना बीमा, समयमा भुक्तानी र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा सुनिश्चित गरी निर्माण व्यवसायीले कामदारको भुक्तानी सिधै बैंक खातामा गर्ने प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउनु पर्छ।
१४. डिग्निफाइड वर्क एनभाइरोन्मेन्ट (सम्मानजनक कार्य वातावरण)-निर्माण स्थलमा कार्यरत इन्जिनियरदेखि मजदुरसम्म सबैबीच सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्छ। कर्मचारी तथा माथिल्लो तहका पदाधिकारीले श्रमिकलाई हेप्ने, नराम्रो शब्द प्रयोग गर्ने, तल्लो तहको व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न संवेदनशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्माण स्थलमा आधारभूत खानेपानी, सरसफाइ र बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न नियमन कडा बनाउनु पर्छ।
१५. इन्टरप्रेनरशिप डेभलपमेन्ट (उद्यमशीलता विकास) -विदेशबाट फर्केका दक्ष युवाहरूलाई स्वदेशमै नवप्रवर्तनसहित साना ठेक्का, निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर छुट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएमा उनीहरूलाई पुनः विदेश जानुभन्दा यहीं व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्नेछ।
१६. फ्युल प्राइस एड्जस्टमेन्ट मेकानिज्म (इन्धन मूल्य समायोजन संयन्त्र) -निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने डिजेल लगायत इन्धनको मूल्य अत्यधिक उतारचढाव हुने भएकाले ठेक्का सम्झौतामै फ्युल प्राइस एस्केलेसन क्लज समावेश गरेमा इन्धन मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिको प्रभावलाई स्वचालित रूपमा लागत समायोजन गर्न सहयोग पुर्याउँछ।
१७. लाइफ-साइकल कस्टिङ एप्रोच (आयोजना जीवनचक्र लागत मूल्याङ्कन) -ठेक्का दिँदा केवल सबैभन्दा कम दरलाई मात्र आधार नबनाई निर्माणदेखि मर्मतसम्भारसम्मको दीर्घकालीन लागत (लाइफ-साइकल कस्ट) लाई समेत मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। यसले सस्तो तर कमजोर गुणस्तरको कामलाई निरुत्साहित गर्ने गर्छ।
१८. स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट्स सिम्प्लिफिकेसन (मानकीकृत कागजात सरलीकरण) -बोलपत्र सम्बन्धी केही कागजातहरू धेरै जटिल हुने भएकाले समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सरल, स्पष्ट र एकरूप (स्ट्यान्डर्डाइज्ड बिडिङ डकुमेन्ट) प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले विवाद र गलत व्याख्या घटाउन मद्दत गर्छ।
१९. इ-प्रोक्योरमेन्ट फुल इन्टिग्रेशन (पूर्ण डिजिटल खरिद प्रणाली) -हाल आंशिक रूपमा प्रयोग भइरहेका इ–बिडिङ प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा एन्ड-टु-एन्ड डिजिटल बनाउँदै सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौता र भुक्तानीसम्म सबै प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्ममा लैजानुपर्छ।
२०. फास्ट-ट्र्याक अप्रुभल सिस्टम (छिटो स्वीकृति प्रणाली) -कार्यालयहरूमा डिजाइन अप्रुभल, भेरिएसन अप्रुभल जस्ता निर्णयहरू ढिलो हुँदा आयोजना ढिलाइ हुने भएकाले निश्चित समयसीमा (जस्तै ७-१५ दिन) भित्र निर्णय हुने अटोमेटेड अप्रुभल सिस्टम बनाउनुपर्छ।
२१. साइट सेफ्टी इनफोर्समेन्ट (साइट सुरक्षा कडाइ) -विकसित देशहरूमा सेफ्टी नन–कम्प्लायन्सलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ। सुरक्षा मापदण्ड उल्लङ्घन भए काम नै रोक्ने स्तरसम्मको कडा इनफोर्समेन्ट गर्नुपर्छ र निर्माण व्यवसायी, कामदार, इन्जिनियरहरूले साइटमा काम गर्दा सुरक्षा अपनाई हेल्मेट, हार्नेस, ग्लोब्स लगाई काम गर्नुपर्छ।
२२. इम्प्रुभमेन्ट इन द स्ट्रक्चर अफ द फिस्कल इयर (आर्थिक वर्षको ढाँचामा समेत सुधार) -यससँगै आर्थिक वर्षको ढाँचामा समेत सुधार आवश्यक देखिन्छ। हाल प्रचलित असार मसान्तमा बजेट सक्ने प्रवृत्तिले हतारमा खर्च गर्ने, गुणस्तरमा सम्झौता हुने र “असारे विकास” जस्ता समस्याहरू निम्त्याएको छ। त्यसैले आर्थिक वर्षको अन्त्यलाई असारबाट हटाई अर्को उपयुक्त महिनासम्म सार्ने वा कार्यसम्पादनमा आधारित लचिलो वित्तीय ढाँचा अपनाउनेबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। यस्तो परिवर्तनले योजनाबद्ध खर्च, गुणस्तरीय कार्यान्वयन र दीगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
माथि उल्लेख गरिएका उपायहरू लागू गर्न सकियो भने मात्र नेपालको निर्माण क्षेत्रले आफ्नै दक्ष जनशक्तिलाई विदेशिनबाट रोक्न र देशभित्रै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्षम हुनेछ।
यस सन्दर्भमा निजी निर्माण क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। निजी क्षेत्रले प्रविधिको प्रयोग, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा समयमै काम सम्पन्न गर्ने संस्कार विकासमा अगुवाइ गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ। तर नीतिगत अस्पष्टता, वित्तीय पहुँचको सीमितता र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटले यस क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा फस्टाउन दिएको छैन। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, सहजीकरण र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ, जसले समग्र निर्माण क्षेत्रको दीगो विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
विशेषगरी, एशियामै सबैभन्दा लामो र जटिल मानिने नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्दै समयबद्ध, पारदर्शी र प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यस दिशामा ठोस कदम चाल्न सकियो भने मात्र निर्माण क्षेत्रले गति लिनेछ र समग्र पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुनेछ।
यससँगै, नयाँ बनेको सरकारले प्रविधिमैत्री प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै युवा पुस्तालाई समेट्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र जनमानसबाट उठेको परिवर्तनको चाहना, विशेषतः जेन–जेड पुस्ताले अघि सारेका सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी कार्यशैलीका मागलाई आत्मसात गर्न आवश्यक देखिन्छ। झण्डै दुई तिहाइ जनसमर्थनको अपेक्षा बोकेको यस्तो सरकारबाट अब परम्परागत ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै छिटो, सरल र प्रभावकारी निर्णय प्रणाली विकास हुने विश्वास गरिएको छ।
अतः नेपालको निर्माण क्षेत्रका चुनौतीहरू समाधान गर्न सबै सरोकारवालाबीच समन्वय, स्पष्ट नीति र दृढ कार्यान्वयन अपरिहार्य छ। नयाँ बन्ने सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन सोचसहित सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउनेछ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। यदि यस्ता सुधारहरू व्यवहारमा लागू गर्न सकियो भने नेपालले पनि दीगो, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न हुने पूर्वाधार विकासतर्फ ठोस फड्को मार्न सक्छ।
रेग्मी टोखा नगरपालिकामा कार्यरत छन्
