काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा भइरहेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट पुन: सहमति प्राप्त भएपछि ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’सँग सम्बन्धित प्रस्तावित व्यवस्थासहित बाँकी विषय मिलाएर मस्यौदा आज वा बढीमा भोलिसम्म भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रायसहित फर्काउने तयारी भएको छ।
प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार अवकाश, वृत्ति विकास र सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित विषयमा लामो छलफलपछि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको हो। अर्थ मन्त्रालयको पुन: सहमति आवश्यक परेको ‘३०–५५’ सम्बन्धी विषयमा सहमति प्राप्त भइसकेकाले बाँकी कानुनी तथा नीतिगत विषय मिलाएर मस्यौदा पठाउने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘३०-५५’ सम्बन्धी व्यवस्था थपेर मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको थियो। आर्थिक दायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने व्यवस्था पछि थपिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले त्यसमा पुन: अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक ठहर गरेको थियो। त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थसँग दोस्रोपटक सहमति मागेको थियो।
अर्थबाट पुन: सहमति प्राप्त भएसँगै विधेयक निर्माणको पछिल्लो चरणमा देखिएको एउटा प्रमुख प्रक्रियागत विषय सम्बोधन भएको हो।
‘३०-५१’ को चर्चा तत्काललाई सेलायो
अर्थ मन्त्रालयको दोस्रो सहमतिपछि अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा ‘३० वर्ष सेवा अवधि र ५१ वर्ष उमेर’ जोडिएको अर्को विकल्पसमेत केही समय चर्चामा आएको थियो।
अर्थको सहमतिसँगै आएको एउटा चरणको मस्यौदामा ‘३०-५५’ सँगै ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी ५१ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई समेत अवकाशको दायरामा ल्याउने अर्को प्रस्ताव समावेश गर्न लागिएको विषयमा ठूलै चर्चा र बहस भएको थियो ।
तर पछिल्लो छलफलमा उक्त विकल्पले प्राथमिकता नपाएको र अहिले ‘३०-५५’ कै प्रस्तावित व्यवस्थालाई राखेर मस्यौदा अघि बढाउने तयारी रहेको प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरो स्रोतको भनाइ छ।
यसको अर्थ ‘३०-५१’ औपचारिक रूपमा खारेज भएको भन्ने होइन। पछिल्लो चरणमा उक्त विकल्प अघि नबढेको र तत्कालका लागि ‘३०-५५’ कै व्यवस्थासहित प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिएको हो। विधेयकले अझै मन्त्रिपरिषद्, लोक सेवा आयोगलगायतका चरण पार गर्न बाँकी रहेकाले मस्यौदाका व्यवस्था थप परिवर्तन हुन सक्नेछन्।
‘३०-५५’ बाहेक पनि थिए पेचिला विषय
कानुन मन्त्रालयमा भएको छलफल अवकाशसम्बन्धी ‘३०–५५’ मा मात्रै केन्द्रित थिएन। संघीय निजामती प्रशासनको भावी संरचना, कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक सम्बन्धसँग जोडिएका अन्य विषय पनि छलफलमा महत्त्वपूर्ण रहेका छन्।
विशेषगरी सहसचिव र सचिवबीच ‘अतिरिक्त सचिव’को तह राख्ने वा नराख्ने, अवकाशपछि अर्को सार्वजनिक नियुक्तिमा जानुअघि निश्चित अवधि कायम गर्ने ‘कुलिङ अफ’, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सेवाबाट व्यवस्थापन गर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुरक्षा र संघीय कानुनसँगको सम्बन्ध, नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्तावसँग ‘३०-५५’ को संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई कसरी सामञ्जस्य गर्ने तथा सेवा प्रवेश र बढुवामा समावेशीकरण/आरक्षणको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय विधेयक निर्माणका महत्त्वपूर्ण प्रश्नका रूपमा रहँदै आएका छन्।
यी विषयमध्ये कतिपय यसअघिको संसदीय प्रक्रियामै विवाद र फरक–फरक प्रस्तावका विषय बनेका थिए भने नयाँ मस्यौदामा तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय कानुनी तथा नीतिगत परीक्षणसँग जोडिएको छ।
अतिरिक्त सचिवदेखि वृत्ति विकाससम्म
उच्च प्रशासनिक संरचनामा सहसचिव र सचिवबीच ‘अतिरिक्त सचिव’को तह राख्ने प्रस्तावले विशेष चासो पाएको छ। अतिरिक्त सचिवको तह कायम भए त्यसले सहसचिवबाट सचिवसम्मको विद्यमान पदसोपान, बढुवा, वृत्ति विकास र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।
विधेयकमा अवकाश, बढुवा, पदावधि, वृत्ति विकास र सेवा–सर्तका प्रावधान एकअर्कासँग जोडिएकाले कुनै एउटा व्यवस्था परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित अन्य दफासमेत मिलाउनुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीहरूले यसअघि बताएका थिए।
पछिल्लो चरणमा कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतका बाँकी महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि छलफल करिब निष्कर्षमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ।
कुलिङ अफ र प्रदेश–स्थानीय प्रशासनको प्रश्न
अवकाशपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीले तत्काल अर्को सार्वजनिक नियुक्ति लिन पाउने वा निश्चित अवधि कुर्नुपर्ने भन्ने ‘कुलिङ अफ’ को विषय पनि संघीय निजामती सेवा कानुनको विवादित पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ।
यसैगरी प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट पठाउने कि सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय सेवाबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।
यो विषय पद खटाउने व्यवस्थामा मात्रै सीमित छैन। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रशासनिक संरचना सञ्चालन गर्ने अधिकार, संघीय सरकारसँगको प्रशासनिक सम्बन्ध तथा तीन तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन स्वरूपसँग पनि यसको सम्बन्ध छ।
त्यसैसँग स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र संघीय निजामती सेवासँगको सम्बन्ध कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयसमेत जोडिएको छ।
एकातिर ६० वर्ष, अर्कोतिर ‘३०-५५’
अवकाशसम्बन्धी प्रस्तावभित्रै अर्को नीतिगत प्रश्न नियमित अनिवार्य अवकाशको उमेरसँग जोडिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा निजामती कर्मचारीको नियमित अनिवार्य अवकाश उमेर हालको ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने विषय छलफलमा छ। अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन रूपमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने ‘३०-५५’ को प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।
यसले एउटै कानुनभित्र नियमित अवकाश उमेर बढाउने र निश्चित अवस्थाका कर्मचारीलाई त्यसअघि नै अवकाश दिने दुई व्यवस्थाबीच संक्रमणकालीन सामञ्जस्य कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
विशेषगरी नयाँ व्यवस्था लागू हुने समयमा उमेर वा सेवा अवधिको सीमा पूरा गरिसकेको कर्मचारी तत्काल अवकाशमा पर्ने तर सोही सीमा पूरा गर्न केही समय मात्रै बाँकी रहेको अर्को कर्मचारी नियमित अवकाश उमेरसम्म सेवामा रहने अवस्था सिर्जना भए समान अवस्थाका कर्मचारीबीच सेवा अवधिमा ठूलो अन्तर पर्न सक्ने विषय कर्मचारी वृत्तबाट उठाइएको छ।
यसकारण ‘३०-५५’ को अन्तिम स्वरूपसँग निवृत्तिभरण, सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास र संक्रमणकालीन व्यवस्थाको विषयसमेत जोडिएको छ।
समावेशीकरण र बढुवाको मोडेल
सेवा प्रवेशमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र बढुवामा त्यसको स्वरूप कस्तो बनाउने भन्ने विषय पनि विधेयकसँग जोडिएको अर्को नीतिगत प्रश्न हो।
समावेशी पदपूर्ति, बढुवा र वृत्ति विकासका व्यवस्था एकअर्कासँग जोडिने भएकाले नयाँ कानुनले सेवा प्रवेशमा कायम समावेशी व्यवस्थालाई कुन स्वरूपमा निरन्तरता दिन्छ र बढुवाको प्रणाली कसरी निर्धारण गर्छ भन्ने विषय कर्मचारीको दीर्घकालीन वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित छ।
यससँगै अतिरिक्त सचिवको प्रस्तावित तह, बढुवाको आधार, उच्च प्रशासनिक पदसम्म पुग्ने पदसोपान तथा रिक्त हुने पदको व्यवस्थापनलाई पनि एकीकृत रूपमा मिलाउनुपर्ने अवस्था छ।
अब सामान्यबाट मन्त्रिपरिषद्, त्यसपछि लोक सेवा
कानुन मन्त्रालयबाट रायसहित मस्यौदा प्राप्त भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा लैजानेछ।
मन्त्रिपरिषदबाट अघि बढेपछि विधेयक लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाइने र आयोगको परामर्शपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
संघीय निजामती सेवा कानुन कर्मचारीको सेवा प्रवेश, बढुवा र अवकाशको विषयमा मात्रै सीमित छैन। यसले संघीय प्रशासनको संरचना, उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको पदसोपान, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासको दीर्घकालीन आधारसमेत निर्धारण गर्नेछ।
त्यसैले कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फर्किएपछि ‘३०-५१’ किन अघि बढेन, ‘३०-५५’ कुन स्वरूपमा राखियो र अतिरिक्त सचिव, कुलिङ अफ, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व, स्थानीय कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, ६० वर्षे अवकाश तथा समावेशीकरण र बढुवाका विषयमा कस्तो व्यवस्था कायम गरियो भन्ने विषयले विधेयकको पछिल्लो स्वरूप थप स्पष्ट गर्नेछ।
