काठमाडौँ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न सीपमूलक पाठ्यक्रम निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणसम्बन्धी छलफलमा सहभागीहरूले समयसापेक्ष र सीपमूलक पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिएका हुन् ।
साथै सहभागीहरूले शिक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माणमा सबै पक्षको समान प्रतिनिधित्व र अपनत्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघका प्रतिनिधि कोषबहादुर जिसीले सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठूलो लगानी हुँदाहुँदै पनि शैक्षिक गुणस्तरमा देखिएका कमजोरीको कारण पहिचान गरी ऐनमै समाधान खोजिनुपर्ने बताए । उनले अबको पाठ्यक्रम प्रगतिशील, युग सुहाउँदो, देशको माटो सुहाउँदो, सीपमूलक र रोजगारसँग जोडिएको हुनुपर्नेमा जोड दिए। प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पनि बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न शिक्षा र उत्पादनबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उहाँले अभिभावकको ज्ञान, सीप, विज्ञता र ऊर्जालाई विद्यालयको हितमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउँदा कुनै व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले आफूलाई उपेक्षित महसुस नगर्ने गरी सबै सरोकारवालाको समान प्रतिनिधित्व गराउन पनि उनले माग गरे । उनले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी राजनीतिक तथा अन्य अनावश्यक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा विगतमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र हस्तक्षेपका समस्या ऐनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष काशिनाथ दंगालले शिक्षा र पाठ्यक्रमको केन्द्रमा सबैभन्दा पहिले विद्यार्थी हुनुपर्ने बताए । उनले विद्यालयलाई विद्यार्थी जान उत्साहित हुने र अभिभावकले विश्वास गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्यालय सुधार र विद्यार्थीका उपलब्धिबारे छलफल गर्न अभिभावकलाई पनि नियमित रूपमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । अभिभावकलाई विद्यार्थीले गल्ती गर्दा, विद्यालयमा क्षति हुँदा वा पैसा आवश्यक पर्दा मात्र बोलाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले पनि अभिभावकसँग भएको विभिन्न व्यावहारिक सीपलाई विद्यालयको सिकाइसँग जोड्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेको शिक्षाले ज्ञान भएकालाई शिक्षित माने पनि सीपलाई पर्याप्त सम्मान नगरेकाले बताए । ज्ञान र सीपबीचको दूरी हटाउने पाठ्यक्रम आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले विद्यार्थीले पाठ्यक्रमबाहिरबाट प्राप्त गर्ने ज्ञान र अनुभवलाई पनि उसको सफलतासँग जोड्नुपर्ने बताए । शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको क्षमता विकासमा सरकारले विशेष योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको बालबालिकाको मौलिक हकको पहिलो दाबेदार अभिभावक रहेको र अभिभावकले चुनेर पठाएको आधिकारिक संस्था विद्यालय व्यवस्थापन समिति भएकाले त्यसको भूमिकालाई ऐनमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक-कर्मचारीको हकहित, सेवा सुरक्षा र ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा मन्त्रालयसँग मतभेद हुन सक्ने भए पनि गुणस्तरीय शिक्षाको लागी कुनै मतभेद नहुने बताए । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षक कर्मचारीको आधिकारिक प्रतिनिधिमूलक संस्थाका रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको उनको भनाई छ । शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीचको सम्बन्ध तथ्य र तर्कमा आधारित संवादबाट अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए । गुणस्तरीय शिक्षा, शिक्षकको हकहित, सेवा सुरक्षा, विद्यार्थीको सुविधा, विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक सामग्री, अभिभावकको भावना, सिकाइ वातावरण र शिक्षक पेसाको सामाजिक सम्मान एक अर्कासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको उनको भनाई छ । उनले पछिल्लो समय शिक्षण पेसाप्रति आकर्षण घट्नु र शिक्षक स्वयंले आफ्ना सन्तानलाई शिक्षण पेसामा ल्याउन नचाहनुको कारण सरकारले खोज्नुपर्ने बताए । उनले इसिडीदेखि कक्षा १२ सम्मका सबै शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र समेट्ने, उत्कृष्ट सेवा-सुविधासहित उत्प्रेरित शिक्षकको व्यवस्था गर्ने र शिक्षकसरह सेवा-सुविधा पाउने विद्यालय कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने गरी कानुन ल्याउन आग्रह गरे । विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, खाजा र पर्याप्त भौतिक संरचना उपलब्ध गराई विद्यालयलाई विद्यार्थीको दोस्रो घर जस्तो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याबसन)का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले लामो समयदेखि शिक्षा ऐन बन्न नसकेको उल्लेख गर्दै अब ऐन निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । नयाँ ऐनले आगामी २०–२५ वर्षको शिक्षा विकासको रोडम्याप दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले विद्यालय व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट नरहेको बताउँदै शिक्षा क्षेत्रमा बजेट क्रमशः बढाउनुपर्ने बताए । उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार तथा निर्देशनमा देखिएको अन्योल पनि विद्यालय व्यवस्थापनको प्रमुख कमजोरी भएको बताए । २१औँ शताब्दी अनुकूल शिक्षा र विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि विद्यालयको पूर्वाधार त्यसअनुकूल विकास हुन नसकेको उनको भनाई छ । उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । साथै निजी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका प्रतिनिधि हिमाल केसीले वर्तमान पाठ्यक्रममा सुधार अति आवश्यक रहेको बताए । कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम अत्यधिक भारयुक्त भएकाले तोकिएको क्रेडिट आवर पूरा गर्नसमेत कठिन भएको उनको भनाई छ । उहाँले सामाजिक अध्ययन लगायतका विषयको पाठ्यक्रम सुधार अपरिहार्य रहेको बताए । पाठ्यक्रममा रैथाने तथा आदिवासी ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पर्याप्त स्थान दिन नसकिएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो ज्ञानलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताए। उनले राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्नुपर्ने बताए । कक्षा १२ पछि ठूलो संख्यामा विद्यार्थी विदेश जाने अवस्थालाई रोक्न शिक्षा प्रणालीमै सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान गर्ने क्षमता र स्वतन्त्र रूपमा धारणा निर्माण गर्ने सीपलाई पाठ्यक्रममा मात्र उल्लेख नगरी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। एआईको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यार्थीले सूचना धेरै प्राप्त गरे पनि त्यसलाई ज्ञानमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले प्रधानाध्यापकलाई अत्यधिक प्रशासनिक जिम्मेवारी दिएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाए । प्रधानाध्यापकलाई फाइल बोकेर प्रशासनिक काममा दौडिनेभन्दा शिक्षकको क्षमता विकास, सिकाइको अनुगमन र विद्यालयको प्राज्ञिक नेतृत्वमा केन्द्रित हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । उनले प्रधानाध्यापक छनौट केन्द्र सरकारले गर्ने तयारी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापकको छनौट शिक्षकभित्रबाटै हुनुपर्ने बताए ।
हिसान नेपालका अध्यक्ष युवराज शर्माले पाठ्यक्रम अब किताबमा मात्र सीमित नरहेको बताए । सीप विकास, कक्षाकोठाभन्दा बाहिरको सिकाइ तथा व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले शिक्षकलाई पर्याप्त सुविधा र प्रोत्साहन दिन नसके जस्तोसुकै उत्कृष्ट पाठ्यक्रम र विद्यालय व्यवस्थापन भए पनि त्यसको परिणाम कक्षाकोठामा नआउने बताए । उनले विद्यार्थीलाई पलायन हुनबाट रोक्ने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। कक्षा १२ सम्मको शिक्षापछि विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुको कारण विद्यार्थीले विद्यालयबाट पर्याप्त सीप, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान क्षमता र भविष्यका विकल्प प्राप्त नगर्नु पनि रहेको उनको भनाई छ । उनले निजी, सामुदायिक र अन्य सबै प्रकारका विद्यालयमा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले विद्यालयको शुल्क नियमन गर्दा शुल्क, विद्यालय सञ्चालन र विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने सेवाबारे ज्ञान भएको विज्ञबाट अध्ययन गरिनुपर्ने बताए । पालिकाबाट विद्यालय निरीक्षण तथा नियमनमा जाने व्यक्तिसँग विषयगत ज्ञान नभएमा नियमन प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको भनाई छ । विद्यालयले गलत काम गरे कारबाही हुनुपर्ने तर आवश्यकताअनुसार शुल्क लिएर विद्यार्थी र अभिभावक सन्तुष्ट रहेको अवस्थामा त्यसलाई अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने उनले बताए । उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शिक्षा सम्बन्धी निर्देशनमा देखिएको अन्योल हटाउन स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रम वा नियम बनाउँदा त्यसबारे मन्त्रालयसमेत जानकार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । उहाँले निजी विद्यालयलाई प्रोजेक्ट बेस्ड तथा प्राक्टिकल लर्निङमा साझेदार बनाइनुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले विद्यालय विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा निर्माणको लागि सरोकारवाला निकायहरूसँगबाट सुझाव संकलन गरिरहेको छ । सो क्रममा आइतबार विद्यालय व्यवस्थापन तथा पाठ्यक्रम व्यवस्थाको विषयमा मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसंग सुझाव लिएको हो । सरोकारवालाहरूको सुझावको आधारमा मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार पार्ने जनाएको छ ।
