२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँदर नियन्त्रण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । ग्रामीण तथा पहाडी क्षेत्रमा बाँदरको कारण कृषकहरूले भोग्दै आएको बाली क्षतिको समस्या सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै बाँदर व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गृह मन्त्रालयको अनुरोधपछि मन्त्रालयले उक्त विषयमा स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो । गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि पत्र पठाएको थियो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बाँदरका कारण कृषकको खेती बालीमा उल्लेखनीय क्षति भइरहेको गुनासो प्राप्त भएपछि समाधानका उपायका रूपमा बाँदर नियन्त्रण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक देखिएको हो ।

गृह मन्त्रालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न भनिएको हो ।

यसैक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिपेश कट्टेलको हस्ताक्षरमा देशभरका पालिकाहरूलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

0 Comments