नेपाल अहिले ऊर्जा र डिजिटल विकासका दुई महत्त्वपूर्ण मोडको संगममा उभिएको छ । एकातिर देशको विद्युत् प्रणालीको मुख्य आधार जलविद्युतले स्थापित क्षमतामध्ये करिब ९५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ । अर्कोतिर, विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल पूर्वाधारमा आधारित बन्दै गएको छ, जहाँ डाटा सेन्टरहरू बैंकिङ, सरकारी सेवा, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्लाउड सेवाजस्ता क्षेत्रका लागि अत्यावश्यक संरचना बनिसकेका छन् । नेपालमा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत क्षमता करिब ४२,००० देखि ४३,००० मेगावाटसम्म रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैले अब प्रश्न केवल बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यो बिजुलीलाई देश भित्रै कसरी उच्च मूल्य दिने उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने पनि हो ।
यही सन्दर्भमा डाटा सेन्टरको बहस नेपालका लागि सान्दर्भिक बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संस्थाको विश्लेषण अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर डाटा सेन्टरहरूको बिजुली खपत करिब ४१५ टेरावाट-घण्टा पुगेको थियो, जुन विश्वको कुल विद्युत् खपतको करिब १.५ प्रतिशत बराबर हो । पछिल्ला वर्षहरूमा यसको माग निरन्तर बढेको छ, र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को विस्तारसँगै यसको वृद्धि अझ तीव्र हुने संकेत देखिएको छ । यसको अर्थ, भविष्यको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारको सम्बन्ध झन् गहिरिँदै जानेछ । यस्तो अवस्थामा नेपालले जलविद्युतलाई केवल कच्चा विद्युत् निर्यातमा सीमित राख्ने कि त्यसलाई डाटा सेन्टर, डाटा भण्डारण, डिजिटल सेवा र भावी क्लाउड अर्थतन्त्रसँग जोड्ने भन्ने प्रश्न नीतिगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
नेपालका लागि यो अवसर दुई तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, जलविद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा र छिमेकी देशसँगको विद्युत् व्यापार विस्तार हुँदै जाँदा ऊर्जा क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना छ । दोस्रो, यही स्वच्छ ऊर्जालाई देशभित्रै उपयोग गरेर डाटा सेन्टर, डिजिटल पूर्वाधार र सम्भावित हरित डाटा सेवाको आधार तयार गर्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, नेपालले बिजुली मात्र बेच्ने होइन, बिजुलीलाई डिजिटल मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने बाटो पनि रोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यही कारणले डाटा सेन्टरको विषय केवल सूचना प्रविधिसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई, ऊर्जा नीति, औद्योगिक विकास, लगानी वातावरण, साइबर सुरक्षा र मानव पुँजीसँग जोडिएको बहु आयामिक विषय बनेको छ ।
भारतले डाटा सेन्टरलाई रणनीतिक डिजिटल पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाइरहेको छ, र सरकारी विवरण अनुसार त्यहाँको डाटा सेन्टरको क्षमता २०२५ सम्म १५०० मेगावाटभन्दा माथि पुगेको छ । चीनले पनि ऊर्जा, भूमि र पूर्वाधार उपलब्धतालाई आधार मानेर डाटा सेन्टर विस्तारलाई योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको छ । यसले नेपाललाई एउटा सरल पाठ दिन्छ कि सस्तो बिजुली मात्र पर्याप्त हुँदैन, भरपर्दो विद्युत्, सुदृढ प्रसारण सञ्जाल, गुणस्तरीय इन्टरनेट, स्पष्ट नीति, र दीर्घकालीन लगानीको विश्वास पनि चाहिन्छ । यदि यी पक्षहरूलाई एकै ठाउँमा जोड्न सकियो भने नेपालले जलविद्युतमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र तर्फ कदम चाल्न सक्छ ।
तर अवसर जति आकर्षक छ, चुनौती पनि त्यति नै गम्भीर छन् । डाटा सेन्टरको विद्युत् माग सामान्यतया स्थिर र निरन्तर हुन्छ । सन् २०२४ मा विश्वभरका डाटा सेन्टरहरूको औसत विद्युत् उपयोग प्रभावकारिता करिब १.५६ रहेको देखिन्छ । सरल भाषामा भन्नुपर्दा, सूचना प्रविधि उपकरणमा १ मेगावाट बिजुली चलाउन कुल डाटा सेन्टर प्रणालीले करिब १.५६ मेगावाट बराबर विद्युत् खपत गर्छ । यही आधारमा १० मेगावाट भार भएको डाटा सेन्टरले वर्षमा करिब १३६.६६ गिगावाट-घण्टा ऊर्जा प्रयोग गर्छ भने १०० मेगावाटले करिब १,३६६.५६ गिगावाट-घण्टा ऊर्जा खपत गर्न सक्छ । यसबाट डाटा सेन्टरका लागि बिजुली सुविधा होइन, आधारभूत पूर्वशर्त हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
यही ठाउँमा एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण जोड्न आवश्यक छ । यदि १०० मेगावाट भार भएको डाटा सेन्टरले प्रयोग गर्ने १,३६६.५६ गिगावाट-घण्टा बिजुली भारतलाई आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को औसत निर्यात दर रु ८.७२ प्रति युनिटमा बेचियो भने करिब रु १,१९१.६४ करोड आम्दानी हुन्छ । त्यही ऊर्जा डाटा सेन्टरलाई त्यही दरमा बेच्दा पनि सीधा विद्युत् बिक्रीको रकम लगभग उस्तै रहन्छ । त्यसैले केवल “बिजुली बिक्री” को हिसाबले हेर्दा डाटा सेन्टरलाई बेच्नु र भारततर्फ निर्यात गर्नुबीच ठूलो अन्तर नदेखिन सक्छ । तर डाटा सेन्टर स्वदेश भित्रै रहने भएकोले डाटा भण्डारण, मेघाधारित सेवा, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार, प्राविधिक मर्मत, रोजगारी र थप आर्थिक गतिविधि पनि सिर्जना गर्छ । अझ, यदि २४सै घण्टाको भरपर्दो आपूर्तिका लागि निर्यात दरभन्दा केवल रु १ प्रति युनिट बढी दरमा पनि बिक्री गर्न सकियो भने १०० मेगावाटको डाटा सेन्टरबाट वार्षिक करिब रु १३६.६६ करोड थप आम्दानी गर्न सकिन्छ । तर यसको उल्टो पक्ष पनि छ, यदि हिउँदमा यस्तै स्थिर लोड धान्न भारतबाट औसत रु ९.१७ प्रति युनिटमा बिजुली आयात गर्नुपर्यो भने लागत बढ्छ । त्यसैले डाटा सेन्टर बढी फाइदाजनक बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा निर्यात रोक्ने भावनात्मक बहस भन्दा पनि भरपर्दो आपूर्ति, भण्डारणयुक्त ऊर्जा, उचित महसुल दर र सुदृढ प्रसारण प्रणालीमा निर्भर गर्छ ।
यहीबाट नेपालको मूल चुनौती सुरु हुन्छ । नेपालका धेरै जसो जलविद्युत आयोजना नदीको प्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा उत्पादन धेरै र हिउँदमा कम हुने समस्या रहन्छ । त्यसैले कागजमा देखिने जडित क्षमता र वास्तवमा सुख्खा मौसममा उपलब्ध हुने भरपर्दो विद्युत् बीच ठुलो फरक पर्ने गरेको छ । डाटा सेन्टरलाई भने २४सै घण्टा, वर्षभरि, बिना अवरोध बिजुली आवश्यक पर्छ । एक पटक मात्र पनि आपूर्ति रोकिए बैंकिङ सेवा, सरकारी सूचना प्रणाली, सञ्चार, क्लाउड सेवा र डिजिटल सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । त्यसैले भण्डारणयुक्त जलविद्युत आयोजना, सौर्य भण्डारण संयोजन, र भरपर्दो दीर्घकालीन आपूर्ति व्यवस्था बिना ठूलो स्तरको डाटा सेन्टरको रणनीति सफल हुन कठिन हुन्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती प्रसारण र वितरण प्रणालीको विश्वसनीयता हो । उत्पादन भए पनि आवश्यक स्थानसम्म सुरक्षित र निरन्तर रूपमा बिजुली पुर्याउन नसके अवसर उपयोगी बन्दैन । त्यसैले डाटा सेन्टर रहने क्षेत्रमा उच्च क्षमताको सबस्टेसन, दोहोरो विद्युत् आपूर्ति, स्थिर प्रसारण लाइन, गुणस्तरीय इन्टरनेट सञ्जाल, र चिस्यान नियन्त्रणको उपयुक्त व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । त्यसमाथि डाटा सेन्टरले पानी, भूमि र ऊर्जाको माग पनि बढाउने गरेको पाइन्छ तसर्थ नियमन कमजोर भयो भने दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित भन्दा सस्तो बिजुली मात्र खोज्ने अल्पकालीन लगानी आकर्षित हुने खतरा बढी रहन्छ । त्यसैले डाटा सेन्टरलाई केवल “नयाँ अवसर” भनेर मात्र होइन, “सावधानी पूर्वक योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने क्षेत्र” भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा आगामी बजेट र नीतिको भूमिका निर्णायक रहन्छ । अब देशले सोच्नुपर्ने कुरा केवल बिजुली उत्पादन गर्ने मात्र होइन, त्यो बिजुलीलाई देश भित्रै उपयोग गरेर थप आम्दानी, रोजगारी र नयाँ उद्योग सिर्जना गर्नुपर्ने तर्फ लग्नुपर्छ । त्यसैले भण्डारणयुक्त जलविद्युत आयोजना, डाटा सेन्टरका लागि भरपर्दो पूर्वाधार, दीर्घकालीन विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था, हरित तथा ऊर्जा दक्ष डाटा सेन्टर नीति, सरकार/निजी क्षेत्रको सहकार्य, साइबर सुरक्षा, र दक्ष जनशक्ति विकासलाई एउटै नीति ढाँचामा राख्नुपर्छ । नत्र जलविद्युत र डाटा सेन्टरको बहस सम्भावनाको भाषणमै सीमित रहिरहनेछ ।
अन्ततः नेपालका लागि डाटा सेन्टरको बहस प्रविधिको बहस मात्र होइन, यो ऊर्जा, अर्थतन्त्र, सुरक्षा, उद्योग र भविष्यको विकास मोडल बारे बहस हो । जलविद्युत नेपालको शक्ति हो, तर त्यसलाई दिगो र उच्च मूल्य दिने उद्योगसँग जोड्न सकिएन भने त्यसको पूर्ण लाभ लिन सकिँदैन । त्यसैले अब नेपालले बिजुली बेच्ने देशबाट बिजुलीलाई डिजिटल मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने देश बन्ने लक्ष्य तर्फ सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । अवसर वास्तविक छ, तर त्यसलाई उपलब्धिमा बदल्न स्पष्ट नीति, भरपर्दो पूर्वाधार, जिम्मेवार नियमन र दूरदर्शी कार्यान्वयनको मार्गचित्र अनिवार्य छ । यही सन्तुलित दृष्टिकोणले मात्र जलविद्युत र डाटा सेन्टरको सम्भावनालाई राष्ट्रिय उपलब्धिमा बदल्न सकिनेछ ।
श्रेष्ठ जल तथा वातावरण इन्जिनियर हुन्। उनले जर्मनीको प्रतिष्ठित टेक्निकल युनिभर्सिटी अफ म्युनिख (टीयूएम) बाट इनभायर्नमेन्टल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन्। विशेष गरी रिमोट सेन्सिङ, हाइड्रोलोजिकल मोडलिङ, र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता विषयमा उनले अध्ययन र अनुसन्धान गर्छन् । हाल उनी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, धनगढी, कैलालीमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छन्।
समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु भएको मा बधाई सहित धन्यवाद इन्जिनियर साबलाई ।