काठमाडौँ । शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्दै नेपालमा ‘शिक्षाका लागि विश्वव्यापी कार्यसप्ताह’ सुरु गरिएको छ।
‘शिक्षा वित्तीयकरणका लागि अभियानको ज्योति बालिराखौँ’ भन्ने नारासहित सञ्चालन गरिएको यो अभियान राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई) को संयोजनमा आजदेखि अप्रिल २७ सम्म विविध कार्यक्रममार्फत मनाइने जनाइएको छ।
एनसीईले संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त बजेट आवश्यक भए पनि त्यसअनुसार स्रोत विनियोजन हुन नसकेको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रतर्फ छुट्याइने बजेट क्रमशः घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
उपलब्ध तथ्यांक अनुसार विगतमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १७ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएकामा हाल त्यो करिब १०.७५ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि अपेक्षाअनुसार लगानी हुन नसकेको औँल्याइएको छ, जहाँ प्रदेशस्तरमा औसत करिब ५ प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट विनियोजन भइरहेको जनाइएको छ।
साथै शिक्षा क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा पूर्वाधार विकासमा असर परेको र चालु खर्चको हिस्सा बढी भएको अवस्थाले गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यमा चुनौती थपिएको बताइएको छ। वैदेशिक सहयोगमा कमी र ऋणको दायित्व बढ्दै गएको सन्दर्भले आगामी दिनमा थप दबाब सिर्जना हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल अल्पविकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकाले अनुदान घट्ने सम्भावना रहेको भन्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
कार्यसप्ताह अन्तर्गत संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छलफल, अन्तरक्रिया, नागरिक सहभागिता कार्यक्रम, रेडियो सन्देश र सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
अभियानले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम १५ देखि २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्न, अनुदान बढाउन, ऋण निर्भरता घटाउन, बजेट पारदर्शिता कायम गर्न तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
