२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तरलता व्यवस्थापनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ। वित्तीय प्रणालीमा बढ्दो तरलता नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनः निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ठूलो परिमाणमा रकम खिच्ने भएको छ। यसपटक केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने तयारी गरेको हो।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता कायम भएपछि राष्ट्र बैंकले १६० दिन अवधिका लागि उक्त रकम संकलन गर्न लागेको जनाएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा केन्द्रीय बैंकलाई रकम उपलब्ध गराइरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता असन्तुलन तथा ब्याजदर व्यवस्थापनलाई लक्षित गर्दै निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधा प्रयोग गर्दै आएको छ। प्रस्तावित बोलकबोल प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मात्र सहभागिता जनाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलनका क्रममा ब्याजदर प्रस्तावका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा छनोट गरिनेछ। न्यूनतम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइने र अनलाइन प्रणालीमार्फत बोलकबोल सञ्चालन हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

बोलकबोलमा सहभागी संस्थाले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम कुल आह्वान सीमाभित्र पाँच करोड रुपैयाँका गुणनफलमा रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

यस १६० दिने उपकरणअन्तर्गत संकलित रकमको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी आउँदो असोज २१ गते गरिनेछ।

खुला बजार सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानअनुसार अधिक तरलता दीर्घकालीन रूपमा देखिएमा केन्द्रीय बैंकले अधिकतम ६ महिनासम्मको निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही नीति अनुरूप राष्ट्र बैंकले समय-समयमा यस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।

0 Comments