काठमाडौँ । सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको पहिचान, तथ्यांक संकलन र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था नगरी विभिन्न स्थानमा बस्ती हटाउने कार्य अघि बढाइएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
बिहीबार बिहान बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले यस विषयमा औपचारिक विरोध जनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा लगायत दलहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।
बैठकपछि जारी निर्णयअनुसार काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकको वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी हटाउने अभियान तीव्र पारिएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ।
विपक्षी दलहरूले यस्तो कदमले प्रभावित समुदायमा असुरक्षा, भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको बताएका छन्।
उनीहरूले बस्ती हटाउने प्रक्रियाबाट बालबालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार बढी प्रभावित भएको उल्लेख गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूले नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा मानवीय, कानुनी र व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
