ढाका ।  बंगलादेशले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान कम्पनीलाई आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्यसहित अमेरिकी विमान निर्माता बोइङसँग तीन अर्ब ७० करोड डलरको ठूलो सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । यसअन्तर्गत आगामी दशकमा १४ वटा नयाँ विमान खरिद गरिनेछ, जसले देशको हवाई सेवामा उल्लेखनीय विस्तार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राज्य सञ्चालित बीएसएस समाचार एजेन्सीका अनुसार यो सम्झौता संयुक्त राज्य अमेरिकासँग भएको व्यापार तथा कर सहमतिको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो । उक्त योजनाले बंगलादेश एयरलाइन्सको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो आधुनिक फ्लीट विस्तार सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।

प्रस्तावित सम्झौताअनुसार आठ वटा बोइङ ७८७–१० ड्रीमलाइनर, दुई वटा बोइङ ७८७–९ ड्रीमलाइनर र चार वटा बोइङ ७३७–८ म्याक्स विमान खरिद गरिनेछन् । यससम्बन्धी औपचारिक हस्ताक्षर समारोह बिहीबार साँझ ढाकामा आयोजना हुने तय गरिएको छ ।

हाल  बंगलादेश एयरलाइन्ससँग १९ वटा विमान छन्, जसमध्ये करिब १४ वटा बोइङ कम्पनीकै रहेका छन् । नयाँ खरिदले कम्पनीको सेवा क्षमता, दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने विश्वास गरिएको छ ।

यो खरिद निर्णयको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तन पनि जोडिएको छ । सन् २०२४ को राजनीतिक उथलपुथलपछि अन्तरिम सरकारले अगस्ट २०२५ मा उक्त खरिदमा सहमति जनाएको थियो । त्यसपछि फेब्रुअरी २०२६ मा नयाँ सरकार निर्वाचित भएको हो ।

 बंगलादेशले संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार सन्तुलन मिलाउन तथा सम्भावित उच्च करबाट जोगिन यो सम्झौता अघि बढाएको हो । विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट उत्पादकका रूपमा रहेको बंगलादेशको कुल निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा कपडा तथा रेडिमेड गार्मेन्टको छ, जसमा अमेरिकी बजारले करिब २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बंगलादेशी वस्तुमा उच्च कर लगाउने चेतावनी दिएपछि ढाकाले बोइङ विमान खरिदका साथै अमेरिकी गहुँ, कपास र तेल आयात बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सुरुमा २५ वटा विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव गरिए पनि पछि घटाएर १४ मा सीमित गरिएको हो ।

यो निर्णयले युरोपेली विमान निर्माता एयरबससँग भइरहेको सम्भावित सम्झौतामा असर पारेको छ । बङ्गलादेशसँग एयरबस विमान बिक्रीका लागि भइरहेको छलफल यस सम्झौतापछि प्रभावित भएको बताइएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले  बंगलादेशी कपास उत्पादनमा ३७ प्रतिशतसम्म कर लगाउने चेतावनी दिएको थियो, जुन पछिल्लो सहमतिपछि घटाएर २० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । यसले बङ्गलादेशको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ ।

सन् २०२४ को अशान्तिपछि पुन:स्थापनाको चरणमा रहेको बङ्गलादेशको गार्मेन्ट उद्योगलाई स्थिर बनाउन पनि यस्तो आर्थिक तथा व्यापारिक सम्झौताले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।