काठमाडौँ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपाली अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर संरचनागत चुनौतीहरूको दबाबमा रहेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्र र सरकारी वित्त दुवै पक्ष विभिन्न किसिमका आर्थिक तथा संरचनागत असन्तुलनबाट प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार वर्तमान अर्थतन्त्र तीन मुख्य प्रकारका जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
भट्टले पहिलो चुनौतीका रूपमा निजी क्षेत्र अत्यधिक ऋण निर्भरतामा रहेको बताए। उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमार्फत निजी क्षेत्रमा प्रवाहित ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९२ प्रतिशत पुगेको छ भने नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषको लगानी समेत जोड्दा यो अनुपात करिब ११० प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने अवस्था हो।
दोस्रो संरचनात्मक समस्या निजी क्षेत्र अनुत्पादक तथा अव्यवस्थित सम्पत्तिमा अल्झिनु भएको उनले बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी नबढ्दा समग्र आर्थिक गतिशीलता कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ।
तेस्रो पक्षमा सरकार स्वयं वित्तीय दबाबमा रहेको भट्टको भनाइ छ। सामाजिक सुरक्षामा बढ्दो खर्च र सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी दायित्वका कारण सरकारी बजेट व्यवस्थापन थप जटिल बन्दै गएको उनले उल्लेख गरे।
उनका अनुसार अर्थतन्त्र अहिले तीन प्रकारका जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट प्रभावित छ । निजी क्षेत्र ऋण दायित्वको दबाबमा, अनुत्पादक सम्पत्तिको बोझमा र सरकार दायित्व वहन गर्न कठिन अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
भट्टले यी चुनौतीबाट बाहिर निस्कन सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर नीतिगत समन्वय गर्नुपर्ने बताए।
उनले विगतका आर्थिक सुधारका चरणहरू स्मरण गर्दै २०४१ सालको बजेट तथा २०४८ पछिका नीतिगत परिवर्तनले औद्योगिक विकासमा योगदान गरेको र २०७३-७४ पछिको वृद्धिदर पूर्वाधार विस्तार तथा वित्तीय संघीयतासँग जोडिएको धारणा राखे।
अबको आर्थिक विस्तारको प्रमुख आधार नवप्रवर्तन र डिजिटल प्रविधि हुने उनको निष्कर्ष छ। औद्योगिक विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।
भट्टले अर्थतन्त्र व्यवस्थापन थप संवेदनशील बन्दै गएको उल्लेख गर्दै अत्यधिक मुद्रा विस्तार वा अस्थिर कर नीतिले जोखिम बढाउने भएकाले वित्तीय अनुशासन र सन्तुलित नीतिगत दृष्टिकोण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
