काठमाडौँ । देशको पुरानो औद्योगिक प्रतिष्ठान विराटनगर जुट मिलमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गर्दै सरकारसमक्ष औपचारिक ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सरकारले मिलको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइरहेका बेला त्यहाँ कार्यरत ४६ जना श्रमिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आफ्नो बाँकी ज्याला उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
श्रमिकहरूले करिब १० वर्षदेखि तलब तथा ज्याला नपाएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन्।
उनीहरूको दाबी अनुसार २०७३ साल जेठदेखि २०७७ साल मंसिरसम्मको अवधिमा काम गरे बापतको पारिश्रमिक अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन। सो विवरण लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख रहेको बताइएको छ।
ज्ञापन पत्रमा कुल ३ करोड २ लाख ९३ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ २२ पैसाको बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
यसअघि श्रमिकहरूले आफ्नो पारिश्रमिक नपाएको विषयमा श्रम कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएका थिए। सो उजुरीमाथि २०७६ साल पुस १८ गते नै श्रम कार्यालयले श्रमिकको पक्षमा निर्णय दिएको जनाइएको छ।
त्यसपछि विराटनगर जुट मिलको साधारण सभाले पनि श्रमिकको बक्यौता भुक्तानी गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो। हालै सम्पन्न २०८२ सालको चैत महिनाको साधारण सभाले समेत उक्त रकम भुक्तानी गर्ने निर्णयलाई पुनः पुष्टि गरेको श्रमिक पक्षले जनाएको छ।
