२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण आयोजनाको कार्यान्वयन तीव्र बनाउन ९ बुँदे निर्देशन, मूल्य समायोजन तत्काल लागू गर्न परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका निर्माण आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्न कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मातहत निकायहरूलाई विस्तृत निर्देशन जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रमार्फत आयोजना कार्यान्वयनमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती र अवरोध हटाउन समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न र प्रगतिलाई नियमित रूपमा अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्माण प्रक्रियामा देखिने बाधा-अड्काउ पहिचान गरी तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबिच आपसी समन्वय मजबुत बनाउन पनि मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।

परिपत्रमा मूल्य समायोजनसम्बन्धी विषयलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको प्रावधानअनुसार मूल्य समायोजन अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । साथै, उक्त प्रक्रिया कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता देखिए वा मन्त्रालयको सहजीकरण आवश्यक परेमा तत्काल जानकारी गराउन समेत आग्रह गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आयोजना सुचारु नहुने वा प्रगति नदेखिने अवस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धित आयोजना प्रमुख तथा निर्देशकमा रहने स्पष्ट पारेको छ । त्यस्तै, निर्माण स्थलमा उल्लेखनीय प्रगति नदेखिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई समेत जिम्मेवार ठहरिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

मन्त्रालयले समग्र परिपत्रले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता अन्त्य गर्दै विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले सरकारको यो पहलले निर्माण क्षेत्रको कार्यक्षमता बढाउँदै विकास परियोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन् ।

0 Comments