काठमाडौँ । सरकारले औद्योगिक नीति–२०७३ परिमार्जन गर्दै नयाँ राष्ट्रिय औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, स्वदेशी उत्पादन विस्तार तथा औद्योगिक वातावरण सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले उद्योग क्षेत्रका लागि नयाँ नीति ल्याउन लागेको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्टार्टअप, लघु, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्त, प्रविधि, बजार तथा क्षमता विकासमा एकीकृत पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय उद्यम प्रवर्द्धन सुविधा’ स्थापना गरिने जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले उद्यमशीलता विकासलाई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक चलायमानताको प्रमुख आधारका रूपमा लिँदै नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत स्टार्टअप र साना उद्यमलाई आवश्यक वित्तीय पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति तथा व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनको उपयोग बढाउने लक्ष्यसहित व्यापार नीतिलाई थप परिणाममुखी बनाइने छ ।
सरकारले उद्योग, व्यापार तथा निर्यात क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा अघि सार्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण, औद्योगिक पूर्वाधार विस्तार र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ ।
