काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ मार्फत सूचना प्रविधि सेवा समावेश गरिएसँगै कम्प्युटर अपरेटरहरूको सेवा संरचना, समूहीकरण र वृत्तिविकासको विषय पुनः बहसमा आएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक दक्षता, विशेषज्ञता तथा अद्यावधिक ज्ञानको आवश्यकता बढिरहेका बेला सामान्य शैक्षिक योग्यता र छोटो अवधिको कम्प्युटर तालिमका आधारमा सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सेवामा समावेश गर्ने प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
निजामती सेवा विधेयकको दफा ५ मा सूचना प्रविधि सेवा थप गरिएको छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा (२) मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत बहाल रहेका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित निजामती कर्मचारीलाई सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल विभिन्न सेवामा कार्यरत राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कम्प्युटर अपरेटरहरू तत्कालीन टाइपिस्ट नायब सुब्बा पदलाई प्रतिस्थापन गर्न १०+२ उत्तीर्ण तथा छ महिनाको कम्प्युटर तालिम लिएका व्यक्तिमध्ये लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिई नियुक्त गरिएका कर्मचारी हुन् । सरोकारवालाहरूका अनुसार ती कर्मचारीसँग सूचना प्रविधिसम्बन्धी विशिष्ट शैक्षिक योग्यता नभएकाले उनीहरूलाई उच्च प्राविधिक जिम्मेवारी आवश्यक पर्ने सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकरण गर्दा सेवा गठनको मूल उद्देश्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ ।
यसैबीच, प्रस्तावित विधेयकमा कम्प्युटर अपरेटरहरूको हाल कायम बढुवा व्यवस्था हटाउन सकिने संकेत देखिएपछि सम्बन्धित कर्मचारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले विगतदेखि कायम रहेको वृत्तिविकासको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
कम्प्युटर अपरेटरहरूको दाबीअनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० बमोजिम उनीहरूको बढुवा नेपाल प्रशासन सेवामा हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७३ सालमा दिएको आदेशमार्फत कार्यसम्पादन र ज्येष्ठताका आधारमा कम्प्युटर अपरेटरहरूलाई नेपाल प्रशासन सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीमा बढुवा गर्न सकिने स्पष्ट गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, लोक सेवा आयोगले २०७१ सालमै कम्प्युटर अपरेटरहरूको शैक्षिक योग्यता तथा सेवा संरचनाको अध्ययन गरी सूचना प्रविधि सेवाभन्दा प्रशासन सेवाभित्र समायोजन तथा बढुवा गर्नु उपयुक्त हुने सिफारिस गरेको बताइएको छ । आयोगको निष्कर्षअनुसार कम्प्युटर अधिकृत पदका लागि आवश्यक उच्च प्राविधिक योग्यता र कम्प्युटर अपरेटरको प्रवेश योग्यता बीच पर्याप्त तादाम्यता नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले २०७५, २०७७, २०८० र २०८२ मा प्रस्तुत गरेका विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनहरूमा कम्प्युटर अपरेटरको बढुवा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्दै आएको जनाइएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित कतिपय विधेयकहरूमा समेत उक्त प्रावधान कायम राखिएको उल्लेख छ ।
सरोकारवालाहरूले सूचना प्रविधि क्षेत्र अहिले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डाटा व्यवस्थापन तथा डिजिटल शासनजस्ता जटिल प्रणालीसँग जोडिएको भन्दै आवश्यक विशेषज्ञता विना उच्च प्राविधिक जिम्मेवारी दिने अभ्यासले राज्यको डिजिटल प्रशासन प्रणालीमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने बताएका छन् । सीमित प्राविधिक क्षमताका कर्मचारीलाई उच्च सूचना प्रविधि जिम्मेवारीमा खटाउँदा सेवा संरचना अस्थिर बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत एक मुद्दामा कम्प्युटर अपरेटरलाई अप्राविधिक कर्मचारीका रूपमा व्याख्या गर्दै सोहीअनुसार बढुवाको मार्ग सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को दफा १०(६) मा संशोधन गरी प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहसम्म बढुवाको अवसर सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले सहायक पाँचौँ तहको कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत वा सो पदबाट अधिकृत छैटौँ तहमा तहवृद्धि भएका कर्मचारीलाई आवश्यक शैक्षिक योग्यता तथा सेवा अवधि पूरा गरेको अवस्थामा प्रशासन सेवाको अधिकृत सातौँ तहमा बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यस्तै, दफा १०(१२) मार्फत भविष्यमा यस्ता पदमा नयाँ भर्ना नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकाले दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुन सक्ने भए पनि हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अझै अनिश्चित रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाहरूले कम्प्युटर अपरेटरहरूको विषयलाई व्यक्तिगत हितको मुद्दा मात्र नभई निजामती सेवा प्रणालीको स्थायित्व, वृत्तिविकासको सुनिश्चितता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको गुणस्तरीय विकाससँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।
