काठमाडौँ । चेतनारायण आचार्य नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रशासनिक पुन:संरचनाको प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालय पुन:संरचनाको विषय समेटेर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्देशनालय र कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याइनेछ भने त्यसपछि नयाँ संरचनाअनुसार काम सञ्चालन गरिनेछ।
हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय सञ्चालनमा छन्। प्रदेश सरकारले चालु खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउन लागेको जनाएको छ।
बैठकमा यातायात सेवा प्रवाहलाई सहज र नागरिकमैत्री बनाउन जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
यसैबीच शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव वासुदेव पौडेल ले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका करिब ४ सय खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण प्रभावित बनेको जानकारी दिए। उनले सम्पन्न हुन लागेका तथा प्रत्यक्ष प्रतिफल दिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव राखे।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओली ले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै जलस्रोत व्यवस्थापन र चुरे संरक्षणसँग सम्बन्धित रिचार्ज जोन विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतम ले घरेलु कार्यालयमार्फत यातायात सेवा विस्तार र उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूले बजेट व्यवस्थापन, विकास प्राथमिकता निर्धारण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारका विषयमा समेत आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
