२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एम्बुलेन्समा ‘जिपीएस’ अनिवार्य

अ+ अ-

कास्की । कास्कीभर सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुले अबदेखि अनिवार्य रूपमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम ‘जिपीएस’ जडान गर्नुपर्ने भएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एम्बुलेन्स सेवालाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्ला भित्र सञ्चालनमा रहेका सबै एम्बुलेन्सहरूमा अनिवार्य रूपमा सही स्थान र स्थानको जानकारी दिनका लागि प्रयोग गरिने उपकरण जीपीएस जडान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन् । 

उनका अनुसार जिपीएस जडान नगरेका र सञ्चालन अनुमति नलिई चलिरहेका सरकारी तथा निजी दुवै प्रकृतिका एम्बुलेन्सलाई तत्काल प्रक्रिया पूरा गर्न प्रशासनले पत्राचार गर्नेछ । 

यसैगरी ‘ख’ वर्गमा स्तरोन्नति हुन नसकेका एम्बुलेन्सहरूलाई निर्देशिका अनुसार ‘ग’ वर्गको बिरामी ओसारपसार गर्ने सवारीका रूपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । “एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ बमोजिम अबदेखि नवीकरण, सञ्चालन अनुमति र अभिलेख राख्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नेछौँ । ” प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले भनिन् । 

यसैगरी एम्बुलेन्सभित्रै सबैले देख्ने गरी तोकिएको भाडादर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने निर्णय प्रशासनले गरेको छ । यसका साथै, एम्बुलेन्सको आम्दानी र खर्चको विवरण अद्यावधिक गरी नियमित रूपमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्रमा पठाउनुपर्ने र केन्द्रले सोको प्रतिवेदन जिल्ला समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

एम्बुलेन्स चालकहरूको पहिचान र मर्यादाका लागि निर्देशिका बमोजिमको पोशाक अनिवार्य लगाउनुपर्ने नियम पनि कडाइका साथ लागू गरिने भएको छ । यसैगरी वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित विपद्लाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स र चालकहरूलाई हरदम तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ । बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको माग बमोजिम जिल्लाका सबै एम्बुलेन्सको विवरण ‘विपद् पोर्टल’ मा प्रविष्टि गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चालकहरूका लागि विशेष सचेतना तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा पद्यमश्री हस्पिटल एण्ड एलाइड साइन्स प्रा.लि.ले ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स खरिदका लागि माग गरेको राजस्व छुटको सिफारिसलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि प्रादेशिक एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रांगत बरालले बताए । 

यसैगरी सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरुले तोकिएको मापदण्ड पालना गरे नगरेको अनुगमनका लागि मापदण्डको दायरामा ल्याउनका लागि प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र पोखराका मेडिकल ल्याब टेक्निसिएन निरीक्षक रवीन्द्र शर्मा बस्ताकोटीको संयोजकत्वमा उपसमिति समेत गठन गरिएको छ ।

0 Comments